काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले वुधबार वक्तब्य जारी गदै आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन् ।

ज्ञवालीले सरकारको निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन मागसमेत गरेका छन् ।

मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको र त्यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको भन्दै एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन ।

उनले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्ने भन्दै सरकारको निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍ याएको वताएका छन् ।

वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको पनि ज्ञवालीले वक्तब्यमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।

हेर्नुहोस एमालेको वक्तब्य