काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण मात्रै नभएर निवर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारको स्वच्छाचारी गतिविधिले अर्थतन्त्र धरासायी भएको चित्रण गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार सार्वजनिक गरेको संघीय संसदको बैठकमा यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष कोभिड दोस्रो लहरले निषेधाज्ञा हुनुअघि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई वर्तमान सरकारले असम्भव प्राय भएको उनको भनाई छ ।

उनले पूर्ववर्ती सरकारका गतिविधिभन्दा आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दै आए पनि निवर्तमान सरकारको गतिविधिलाई आलोचना गरिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देशको आर्थिक अवस्था नकरात्मक रहेको देखाइएको छ । सरकारमासँगै रहेको माओवादी अहिले वर्तमान सरकारमा संलग्न छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ र ०७५÷०७६ को २ वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई हेरेर त्यसपछि स्थिर सरकारको वृद्धि दर राम्रो अवस्था नदेखिएको दाबी गरेका छन् । ‘देशमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएको आर्थिक वृद्धि फिगरले बोल्न सकेन’ उनले भने, ‘यो बीचमा गएको भन्दा २ प्रतिशतको ऋणात्मक भयो । ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भने पनि यो सम्भावना रहेन ।’

अर्थमन्त्रीले प्रस्ुतत गरेको धारणामा यो वर्ष १ देखि २ प्रतिशतबीचमा रहने अनुमान गरेको छ । गत वर्षको ऋणात्मक वृद्धिलाई हेर्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि शुन्य प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । व्यापार घाटा बढ्को चापले शोधानान्तर १५ अर्बले ऋणात्मक भएको, सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको प्रतिफल राम्रो नदेखिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक संस्थानमा ६ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्दा प्रतिशत ३ प्रतिशत मात्र आएको उनले बताए । विनियोजित पुँजीगत खर्च बराबरको लगानी संस्थानमा रहेका बताउँदै पूर्ववर्ती सरकारले वित्तीय संघीयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाए ।

कोभिडको प्रभाव जारी रहेको र संगठित क्षेत्रमा ठूलो राहातको कार्यक्रम पुगे पनि असंगठित साना किसानलगायतलाई पुग्न नसकेको र वितरण प्रणाली असन्तुलित रहेको अर्थमन्त्रालयले देखाएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि असंगठित आर्थिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने, राहात तथा पुनरुत्थान साना किसान व्यापारीलाई बढी केन्द्रीत गर्ने र पाएका क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने बाचा अर्थमन्त्री शर्माको छ ।