काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न जोड दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलेमौद्रिक विस्तार ७ प्रतिशतको लक्ष्यमा गत वर्षकै जस्तो भएपनि १ प्रतिशतले घटाएर १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ ।
शुक्रबार बिहान सञ्चालक समितिले पारित गरेको मौद्रिक नीति अपरान्ह केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक गर्दै उद्योग व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुनरकर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधि थप, पुनरसंरचना शिर्षकमा सहुलियत घोषणा गरेको छ ।
के छ मौद्रिक नीतिमा ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई कडाइ गर्दै ब्याजदर बढाउने जनाएको छ । अधिकांश लक्ष्यहरु गत वर्षकै मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिदै कर्जा विस्तार, ब्याजदर र ठूला शेयर लगानीलाई प्राथमिकता नदिएको गभर्नर अधिकारीले जनाएका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत गर्भनर अधिकारीले मुद्रा प्रदायकमा १८ प्रतिशतमा सिमित गर्दै उद्योगी व्यवसायीकोे कर्जामा बढावा दिएर १९ प्रतिशतमा पुर्‍याएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म कर्जा संकुचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लागू गर्ने अवघि २०७९ असारसम्म राखेर १ वर्षको समय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

ब्याजदर बढाउनका लागि गर्भनर अधिकारीले करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत पुर्‍याएको प्रष्ट छ भने नीतिगत दरको रुपमा रहेको दरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा लगेको छ ।

साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित
वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने १५ प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जा सम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाईने मौद्रिक नीतिले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्दै लगिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जामा कडाई गर्दै साना लगानीकर्तालाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । एक व्यक्तिले एउटा संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने लगानीकर्ताहरु सकेसम्म बिना ऋण सेयर बजारमा प्रवेश गरुन भन्ने चाहना राखेको बुझ्न सकिन्छ ।

उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको मौद्रिक नीतिले जनाएको छ ।

शेयर धितोमा ठूलो रकम कर्जा गएको आशंका गरिरहेका बेला सेयर धितोमा दिइने ऋणमा कडाइ गर्दै बजार घटेका बेला पनि वित्तीय संस्था सुरक्षित पार्ने चाहना केन्द्रीय बैंकको छ ।

यद्यपि, सेयर धितो कर्जा दिँदा धेरै प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा छ । सेयर धितोमा दिइने ऋणको सीमा भित्र ल्याउनुपर्ने भन्ने कुरा वास्तविक स्थिति अध्ययन गरेपछि निर्देशन मार्फत ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिमा समय तोकिएको छैन ।

यसले शेयर धितोमा ऋण लिएर सेयर कारोबार गरिरहेका ठूला लगानीकर्तालाई भने समस्यामा पर्ने छ । तर, स–सानो ऋण लिएका र ऋण नलिइ कारोबार गरेका लगानीकर्तालाई भने कुनै असर गर्ने छैन ।

विद्युतीय मुद्रा प्रचलन
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता गर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलगायतका तथ्यांक तथा सूचनाहरु सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न क्लाउड पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्दन वर्षको रुपमा मनाउन चालू आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने भएको छ ।

नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यस्तै विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुबीच अन्तर आवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरुको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुने भएको छ ।

अपाङ मैत्री मापदण्ड
एक स्थानीय तहमा एक शाखाभन्दा बढी रहेका बैंकले १ शाखाचाहिँ अपाङमैत्री बनाउनुपर्ने भएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो नीति लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा स्थानीय तहमा निश्चित संख्या भन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्तीमा एक शाखा र एटीएम भएका स्थानमा १ एटिएम आपङमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सीसीडी लागू
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसियोका व्यवस्था लागू गरेको छ । चालू वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले सीसीडी अनुपात ९० प्रतिशत सम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेका हुन् । यद्यपि, कार्यान्वयनमा जानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले स्रोत परिचालन कायम राख्न भन्दै कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) को व्यवस्था लागू थियो । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जति निक्षेप उठाउँछन्, त्यसको ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।

यसअघि प्राथमिक पुँजीसमेत जोडेर ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । गतवर्षको मौद्रिक नीतिले ८० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८५ प्रतिशत बनाए पनि चालू नीति पूर्व निर्णय खारेज गर्दै नयाँ नीति लिएको हो ।

यद्यपि, सीसीडी अनुपात कायम गर्दा ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र र सापटीहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा जोड्न मिल्ने छ । पुँजी धेरै भए पनि निक्षेप परिचालनमा कमजोर संस्थाहरुलाई अप्ठयारो पार्ने छ ।

लगानी गर्दा निक्षेप वृद्धि गर्नुपर्छ । यसले निक्षेपको ब्याजदर बढाउने सम्भवना देखाउँछ । अर्थात निक्षेप तान्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच होडबाँजी चल्न सक्छ । समयमै केन्द्रीय बैंकले यसलाई सरल र सहज नीतिगत व्यवस्था नगरे आगामी दिनमा व्यवस्था विस्तारका लागि निक्षेप तान्नै पर्ने र निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउनै पर्ने दबाब रहन्छ ।

यद्यपि, उच्च सीडी रेसियो कायम गरिएका कारण तत्काल ठूलो समस्या भने नआउन सक्छ ।

सार
बजेटले हासिल गर्न चाहेका आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने किसिमले नै आसन्न मौद्रिक नीति आएको छ । यसरी मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिकै एक महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा आउने हुँदा समग्र बजेटले दिशानिर्देश नगरेका र बजेटकै विकल्पको रुपमा मौद्रिक नीति देखिएको हो ? प्रश्न चिन्ह् छ । मौद्रिक नीतिको सीमा भित्र अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

हालको अवस्था विशेष रहेको र यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेर परम्परावादी मौद्रिक नीति भन्दा फरक ढंगको नभएर गत वर्षकै निरन्तता देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको सकारात्मक वृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता सुनिश्चिततामा भने देखिएको छ ।

साथै जनताको जीवनस्तरको वृद्धि एव विकासका लागि विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने हँदा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका साथै यसलाई प्रर्वद्धन गर्ने गरी मौद्रिक नीति अपेक्षा मात्र गरिएको हो की ? अर्को प्रश्न देखिएको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार र पुर्‍याउनु पर्ने ग्राहक संख्या कोभिड १९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले समय थप गरिएको छ ।

के छ प्रतिक्रिया ?
निजी क्षेत्रले सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आफूहरुको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गर्दै अब प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको जनाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केहीबेर अघि जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायी फाइदा पुगेको पूर्व गर्भनरहरुले बताएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका पूर्व गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले केन्द्रीय बैंक केहि दबाब आएर मौद्रिक नीति जारी गरेपनि उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको बताएका छन् । मेरोन्युजसँग कुरा गर्दै उनले १ करोड रुपैयाँसम्मको उद्यम व्यवसाय कर्जामा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गर्न पाइने व्यवस्थाले उनीहरुलाई फाइदा पुगेको बताए ।

पूर्व गर्भनर नेपालले उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न १ करोडसम्मको ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप पाउने व्यवस्थाको अवलोकनको आवश्यकता भएकोमा जोड दिए ।

यस्तै पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा कार्य सरकारले गर्ने कि राष्ट्र बैंकले भन्ने प्रश्न चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को मौद्रिक नीतिमा देखिएको गुनासो गरे ।

उनले मेरोन्युजडटकमसँग कुरा गर्दै गतवर्षमा भएका बुँदालाई निरन्तरता दिदै मुद्राभन्दा अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय भएकाले मौद्रिक नीतिले प्रश्न सिर्जना गरको उल्लेख गरे ।