काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सवै पक्षहरुबिच व्यापक बहस गरेर दश वर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले देश विकास सवैको साझा एजेण्डा भएकोले संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेसम्मको भन्दा अझ उन्नत किसिमको हुने आश्वासन दिँदै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्ने, छरिएको पुँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय संघीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जाने उनले बताए । कोभिड १९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि अति प्रभावितहरुलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नेलगायतका गतिविधिमा सरकार अघि बढने प्रतिवद्धता समेत मन्त्री शर्माले जनाए ।
परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा पाँच अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने कुरा दोहो¥याए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए । उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन बढाउने, पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. रिजालले कोभिड १९ बाट प्रभावित बिचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
एमाले सांसद विमला राई पौडेलले कोभिड १९ बाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरु बढी प्रभावित भएकोले उनीहरुको लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगहरुलाई विशेष महत्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरिन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै त्यसको लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए ।