काठमाडौं । कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायीहरुले ऋण तिर्नलाई थप एक वर्ष म्याद पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको लागि भदौ ८ गते ल्याएको संशोधित तथा परिमार्जित एकीकृत निर्देशन २०७७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित तथा परिमार्जित एकीकृत निर्देशन २०७७ अनुसार कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरन्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्द भएका लघु घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड १९ को असर मुल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्व एक बर्ष सम्म म्याद थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा तिर्न पाउने छन् ।

त्यस्तै कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रहरुमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा जस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको कोभिड १९ को असर मुल्यांकन गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई बैंक वित्तीय संस्थाले छुट्टै हिसाब राख्नुपर्ने छ । र यसरी छुट्टै राखिएको हिसाब अर्थात् ब्याज तिर्नलाई अति प्रभावितको सुचीमा परेका व्यवसायीले दुई वर्ष सम्ममा कम्तिमा ४ किस्तामा तिर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साथै २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वलाई पुँजीकरण गर्न तथा पेनाल लगाउनलाई राष्ट्र बैंकले बन्देज समेत लगाएको छ । अर्थात यस प्रकारका कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्व २०७९ पुस मसान्तसम्म तिर्न पाउनेछन तर यसमा बैंक वित्तीय सँस्थाले कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी लगाउन पाउने छैनन् ।

त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका तर कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका लघु घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले एक पटकको लागि २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । यसरी व्यवसाय परिवर्तन गरी सारिएको कर्जालाई कर्जाको दुरुपयोग, पुर्नसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण मानिने छैन भने यस किसिमको परिवर्तनको क्रमको क्रममा ब्याज पुँजीकरण गर्न समेत पाइने छैन ।

यसैबीच बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट सेयर धितोमा कर्जा लिने ५ सय ६७ ऋणीले साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा सेयर धितो कर्जा ल्याउन बैंक तथा वित्त कम्पनीले यी ऋणीसँग एक वर्षभित्रमा कर्जा फिर्ता लिनुपर्ने भएको हो ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा बैंक तथा वित्त कम्पनीले गर्ने कर्जा लगानीलाई संकुचन नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर धितोमा बैंक तथा वित्त कम्पनीले दिने कर्जाको परिमाण नै तोकेर त्यसमा कडाइ राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ ।