काठमाडौं । न्यायाधीशहरूले घूस लिने गरेको चर्चा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नौलो कुरा रहेन । यससँगै जोडिएको अर्को चर्चा पनि न्यायवृत्तमा बारम्बार चल्छ, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरणको ।

पछिल्लो पटक अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गर्न चाहेको रिटले फेरि पनि न्यायवृत्तमा यसबारे चर्चा तिव्र भएको छ । केसी गत साउनमा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक नभइ गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उनले रिटमा न्यायाधीश अन्य सरकारी कर्मचारीझैं सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गरिनुपर्ने र यसलाई रोक्ने कानून तथा व्यवस्था बदर हुनुपर्ने माग दाबी लिएका थिए ।

नागरिककै करबाट तलब, सेवा सुविधा लिने भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रावधान कानूनसँगै बाझिने उनको तर्क थियो ।

तर उक्त रिट दर्ता भएन । मुख्य रजिष्ट्रार लालबाबु कुँवरले १९ साउनमा उक्त रिट दरपिठ गर्ने आदेश दिए ।

सार्वजनिक सरोकारको अधिकार क्षेत्रभित्र दर्ता हुन आएको उक्त रिटमा दाबी अनुसार कारण खुलाउन नसकिएको भन्दै दरपिठको आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्च प्रशासनले दिएको आदेशमा छ, ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १५(४) ले संविधानको धारा १३३(१) अन्तरगत दिइने निवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले उक्त व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (३) मा भएको उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधानले मौलिकहकमा कसरी वा कस्तो अनुचित बन्देज लगाएको हो भन्ने कुरा नखुलाई निवेदन लिइ आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत(संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ६ को उपनियम (२) बमोजिम दरपीठ गरि दिइएको छ ।’

मुख्य रजिष्ट्रारको यस आदेशविरुद्ध अधिवक्ता केसीले इजलाससमक्ष् ानिवेदन दिएका थिए । दुई पटक पेसी चढे पनि यस निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

मंगलबार पेसी चढेपछि पनि यो रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा टुंगो लागिसकेको छैन । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपिठको आदेश झिकाउन र दरपिठ गर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश गरेको छ ।

पटक–पटक विषय उठ्दै सेलाउँदै

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ । यस विषयमा एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।

गतवर्ष २५ साउनमा बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारीको सम्पत्ति पादरर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’

बारका महासचिव लीलामणी पौडेलले यसरी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न हालका लागि न्यायाधीशको नैतिकता मात्र विकल्प रहेको बताउँछन् । तर कानूनले बाध्य नपारेसम्म सार्वजनिक नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो माग कानून संशोधन गरी न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हो । अकूत सम्पत्ति देखिए कारवाही हुनुपर्छ,’ बारका महासचिव पौडेलले भने, ‘अहिले कानूनमा छैन भनेर पञ्छिन मिल्ने अवस्था छ । भएपनि त्यो गोप्य राखिने कानूनमा उल्लेख छ ।’

यस विषयलाई लिएर सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता केसी पहिला भएपनि यस अघि अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले यस विषयम ानिवेदन दिइसकेका थिए ।

फागुन २०७४ मा सिंहले न्याय परिषद्मा निवेदन दिएका थिए । न्यायपरिषद् ऐन संशोधन गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

‘सबै न्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले परिषद्ले सरकारलाई संशोधन गर्न भनोस् भन्ने माग थियो,’ सिंहले भने, ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति कति छ आमजनताले पनि थाहा पाउनुपर्यो । सम्पत्ति गोप्य राख्दा न्यायाधीश दोषी देखिन्छ, जबकी दोषी ऐन हो ।’

उनका अनुसार न्यायाधीशले कताबाट के सम्पत्ति कमायो भनेर जान्न नपाउँदा नागरिकमा न्यायालयप्रति शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने भएकाले न्यायाधीशको पनि हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

‘सर्वसाधारणलाई किन शंका गर्ने ठाउँ दिनु भनेर ऐन संशोधनका लागि परिषद्ले पहल गर्नुपर्यो भनेर निवेदन दिएको थिएँ । तर केही जवाफ प्राप्त भएको छैन,’ सिंहले भने ।

तर त्यसमाथि परिषदले कुनै जवाफ दिएन । हालसम्म पनि उनको निवेदन थन्किएकै छ ।

एक वर्ष अघि एक टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले न्यायाधीशले घूस खाने र कानून व्यवसायीले ख्वाउने गरेको स्वीकारेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘न्यायाधीश घूस खान्छन्, हामी घूस ख्वाउँछौं, झगडिया घूस ख्वाउँछन् ।’

के छ कानूनी प्रावधान ?
न्याय परिषद् ऐन, २०७३मा न्यायाधीशहरुको सम्पत्तिको विषयमा उल्लेख छ । यसको को दफा २९ (१), (२) र (३)मा यो विषय उल्लेख छ ।

ऐनले न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भनेपनि त्यो विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ । धारा २९ को (३) ले न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने बताउँछ । कतैबाट उजुरी नआएसम्म यसमाथि छानबिन हुँदैन ।

ऐनको उक्त प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधानलाई बदर गर्न अधिवक्ता केसीले माग गरेका छन् ।

कानूनबाटै न्यायाधीशलाई सम्पत्ति सार्वजनिक गराउन बाध्य बनाउने गरी कानून ल्याउने तयारी विगतमा एकपटक भएको थियो । तत्कालीन कानूनमन्त्रीले यो विषयमा रुचि लिएका थिए ।

पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका थिए । उनले न्यायाधीश समेतको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून ल्याउन लागेको र संसदमा पेश हुने बताएका थिए ।

तामाङले न्यायाधीशमात्र नभइ सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेगरी कानून ल्याउन लागेको बताउने गरेका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन जस्तालाई संशोधन गर्ने र त्यसपछि उक्त ऐन ल्याउने उनको भनाई थियो । कानून मन्त्रालय सम्हालेपछि नै तामाङले ‘न्यायालयमा वार्षिक बजेटभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ’ जस्ता टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

तर उनको योजना कार्यान्वयनमा नआउँदै उनले राजिनामा दिनुपरेको थियो । त्यसपछिका कानूनमन्त्रीले यो विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।

पूर्व न्यायाधीशको राय : न्यायाधीशले नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ

यस विषयमा पूर्व न्यायाधीशहरु भने आरोपबाट मुक्ति पाउन भएपनि न्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसबाट न्यायालयमाथिको जनआस्था वृद्धि हुने उनीहरुको तर्क छ ।

सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालले सार्वजनिक पद धारण गरेका जो कोहीको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए ।

‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने कसैको सम्पत्ति निजी मानिन हुँदैन र छानबिन हुनुपर्छ । राज्य र जनताले विश्वास गरेको मान्छेको सम्पत्तिमा गोपनीयताको हक लाग्दैन,’उनको तर्क छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गर्नु अघि र पछिको विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ । आचरण राम्रो छ भनेर मात्र हुँदैन, देखिनु पनि पर्छ ।’

न्यायाधीशले नागरिकलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने उनको धारणा छ । तर कतिपय स्थानमा सम्पत्तिकै कारण न्यायाधीशमाथि असुरक्षा देखिन सक्ने वा आक्रमण हुनसक्ने भएकाले यसतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्ने उनले बताए ।

‘नागरिकले अविश्वास गर्न थालेपछि विश्वास दिलाउनु र नैतिकताका आधारमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु न्यायाधीशको दायित्व हुन्छ । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा न्यायाधीशको सुरक्षाको पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्चबाटै सेवा निवृत्त भएका अर्का न्यायाधीश बलराम केसी पनि लालको मतमा सहि थप्छन् । उनले पटक–पटक न्यायाधीशको सम्पत्तिबारे विवाद आएकाले यसको छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

केसीले भने, ‘एउटा आयोग बनाएर निश्चित मिति तोकी त्यसपछि सेवानिवृत्त वा बहालवाला सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुनु जरुरी छ । अझ, न्यायाधीश आफैले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेमा राम्रो हुन्छ । यस सम्बन्धि कानून पछि छिटै बन्नुपर्छ । अध्यादेशमार्फत भएपनि कानुन ल्याउनु आवश्यक छ ।’

अध्यादेशबाट नल्याइएमा कानून बन्ने सम्भावना निकै कम रहेको उनको आँकलन छ । उनले पनि लालले झैं सम्पत्तिका कारण न्यायाधीशमाथि असुरक्षा बढ्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

केसीले भने, ‘बढी सम्पत्ति देखिएमा अपहरणसम्मका घटना न्यायाधीशमाथि हुन सक्छन् । यस्ता जोखिम पनि समेट्ने हिसाबले कानूनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । कानुनमै व्यवस्था भएपछि त्यो बाध्यकारी हुन्छ । अन्यथा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्न ।’

छिटो कानून नल्याउँदा न्यायालयकै छवि धमिलिएको उनको ठहर छ ।