काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नको लागि पहिलो पटक भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली जारी गरेको हो । नियमावलीमा भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको ब्यबस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत निम्न बुँदा छन् ।
समितिले गभर्नर समक्ष देहायबमोजिमका विषयमा सिफारिस गर्ने छ ।

– समितिले भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा, संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
-संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियतहरूका सम्बन्धमा ।

– संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा संस्था वा संस्थाका पदाधिकारीलाई कारवाही,जरिवाना वा सजाय गर्नुपर्ने देखिएको सम्बन्धमा ।

– संस्था सुधारका लागि सम्बन्धित संस्थाले अवलम्बन गरेको उपाय प्रभावकारी भए नभएको र यस सम्बन्धमा बैंकले दिएको निर्देशनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए नभएको सम्बन्धमा ।

– संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न र मर्जर वा प्राप्तिको सम्बन्धमा ।

– निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसँग सम्बन्धित आवधिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

– भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी आवश्यक देखिएका अन्य विषय सम्बन्धमा ।

नियमावलीमा ओभरसाइट इकाई रहने ब्यबस्था पनि गरिएको छ । यस इकाईले विभागले सम्पादन गर्ने निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने छ । भुक्तानी तथा फस्र्यौट प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम बनाउन प्रचलित कानुनी तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत रही गरिने निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको ब्यबस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रचलित कानुन, नियम, बैंकले जारी गरेका नियमन, आदेश तथा निर्देशन पालना नगरेको उल्लेख भएमा ओभरसाइट इकाईले सम्बन्धित संस्था वा संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीउपर आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
निरीक्षण प्रतिवेदनका आधार

मा हेर्दा संस्थाले भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएमा वा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा वा सेवाग्राहीप्रति आपूmले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको अवस्था देखिन आएमा बैंकले सुधारात्मक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने ब्यबस्था छ ।

सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासंग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ । यसरी मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा सम्भव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र कारोबारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक भएको भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थासँग मर्जर वा एक्विजिसन गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

नियमावलीको पूर्ण जानकारी