काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमको आगामी कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी २० दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले कर्मचारीसँग छलफल गरी आन्दोलन टुंग्याउनुको साथै निगमको नियमित कामकाज संचालन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । निगम सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाए आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारका लागि दह्रो खालको राजनैतिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए । सामान्य खालको टालटुले सुधारले अब निगम उँभो नलाग्ने भन्दै उनीहरूले राजनैतिक तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनु पर्ने बताए ।

छलफलमा निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिम प्रसाद पौडेलले नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान अवस्था र आगामी रणनैतिक विकल्पका सम्बन्धमा प्रस्तुति गरे । उनले राजनैतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्न पुगेको बताए ।

निगम हाल ५० अर्ब ऋण तथा ११ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको पौडेलले जानकारी दिए । उनले साढे पाँच सयको हाराहारीमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताए । विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सले एक एयरक्राफ्ट बराबर औसत एक सय २५ कर्मचारी राख्ने गरेकोमा निगमसँग एक एयरक्राफ्ट बराबर २३० जना कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए । उनले निगम सुधारका लागि हालसम्म विभिन्न समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुसानो गरे ।