तालिबानले मंगलबार अफगानिस्तानमा पाँच सदस्य सहितको नयाँ सरकार गठन गरेको छ । आफ्नो संगठनको शिर्ष नेताहरुको सहभागीतामा तालिबानले सरकार गठन गरेको हो । अफगानिस्तानका अन्य राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाउँदै तालिबानले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेको हो ।

नव गठित सरकारमा तालिबान समुहका संस्थापकमध्येका एक महुल्ला हसनलाई तालिबानले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चयन गरेको छ ।
हसन यसअघि अफगानिस्तानमा तालिबानी सरकार रहेका बखत उप–प्रधान एवंम विदेशमन्त्री रही सकेका छन् । यस्तै नव गठित सरकारका आन्तरिक व्यवस्थामन्त्रीमा अमेरिकाको ‘आतंकवादी सूची’ मा सुचिकृत सेराजुद्दीन हक्कानी नियुक्त भएका छन् ।

यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भने तत्काल तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने पक्षमा नरहेको ब्हाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले बताएकी छन् ।

विश्वका अन्य शक्ति राष्ट्रहरुले तालिबानलाई सरकार गठनका क्रममा समावेशीता अपनाउन अनुरोध गरेका थिए । समावेशी सरकार गठन गर्दा मात्रै शान्ति र विकासको उसको चहाना पुरा हुने दाबी शक्ति राष्टहरुले गर्दै आएका थिए । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन चलाएका तालिबानीहरुले उक्त कार्यकालमा महिलामाथि निकै नै विभेद गरेको जनाउँदै शक्ति राष्ट्रले आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

अमेरिका तत्काल तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने पक्षमा छैन

– जेन साकी, प्रवक्ता, ब्हाइट हाउस

यता तालिबानमा सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादाले १५ अगष्टमा काबुलमाथि कब्जा जमाएपछि पहिलो सार्वजनिक वक्तव्य दिएका छन् । सार्वजनिक गरिएको उनको वक्तव्यमा तालिबान अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै उनले तालिबानले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पालना गर्ने बताउँदै इस्लामिक कानूनसँग बाझिने खालको कुनै काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ ।
आफ्नो वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा हैबतुल्लाहले, ‘अगामी दिनमा अफगानिस्तानी जनताको जीवन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्दा पवित्र सिरिया ल को पालना गरिने’, जनाएका छन् । यस्तै उनले आफ्नो वक्तव्यमा अफगानी जनतालाई विदेशी शासकको शासनबाट मुक्त भएकोमा बधाई समेत दिएका छन् ।

तालिबानले काबुलमाथि कब्जा जमाएको करीब तीन हप्तापछि नयाँ सरकार गठन भएको हो । तालिबानी विद्रोहीले त्यसअघि अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा रहेको सेनामाथि विजय हाँसिल गरेको थियो । जस पश्चात पश्चिमा देशहरुको समर्थनमा गठित अफगानी सरकार विघटन भयो ।
अफगानिस्तानमा तालिबानले नयाँ सरकार गठन गरेसँग अमेरिकाले मन्त्रीमण्डलमा सहभागी व्यक्तिहरुको इतिहासले आफू निश्चित भएको बताएको छ । यस्तै आफ्नो चिन्ता जायर गर्ने क्रममा अमेरिकाले नव गठित सरकारमा कुनै पनि महिला समावेश नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ । ‘यस घटनालाई विश्वले नै नजिकबाट नियालीरहेको छ’, अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ताले भनेका छन् ।

मंगलबार तालिबानले अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठन गर्दै गर्दा महिलाहरुको एक समुहले विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । सरकारमा महिलाको सहभागीताको माग गर्दै निकालिएको प्रर्दशनका क्रममा तालिबान सैनिकहरुले प्रर्दशनकारीहरुलाई भगाउन हवाई फायर समेत गरेको थियो ।

यसअघि तालिबानले अफगानिस्तानको नेतृत्व गर्दा छात्राहरुलाई स्कूल जानबाट बन्देज लगाइएको थियो भने महिलाहरुलाई घर बाहिर काम गर्न निषेध गर्दै शिक्षाबाट बञ्चित राखिएको थियो । नियम पालना नगर्ने व्यक्तिहरुलाई धार्मिक प्रहरीले गिराफ्तार गर्ने देखि यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक रुपमा हत्या गर्नेसम्मको कार्य हुने गरेको थियो ।

यद्यपी, पछिल्लो समय अफगानिस्तानको शासन समालेपपछि तालिबानले अफगानिस्तानका नागरिकलाई धर्य धारण गर्न आग्रह गर्दै सरकार संयम हुने बताएको छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले तालिबान सरकारलाई वैदेशिक ऋण प्रदान गर्ने नगर्ने भन्ने मामिलामा नव गठित सरकारले नागरिकप्रति गर्ने व्यवहारलाई कसी बनाउने जनाएका छन् ।

यसैबीच पूर्व सरकारको मातहतमा रहेको अफगानिस्तानको अन्तिम प्रान्त पंजशिरलाई पनि तालिबानीहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । राजधानी काबुलमाथि नियन्त्रण जमाएको तीन हप्तापछि तालिबानले पंजशिरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको हो । तालिबानलाई पंजशिर उपत्यकामा प्रवेश नदिन तालिबान विरोधी संस्था (एनआरएफ) ले निरन्तर प्रयास गरेको थियो । पंजशिर रणनीतिक हिसाबमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको उल्लेख गर्दै तालिबानलाई उक्त उपत्यका कब्जा गर्नबाट रोक्ने प्ररम्भिक प्रयास भएको थियो ।

पंजशिरलाई तालिबानीको कब्जाबाट बचाउन अहमद मसूद र पूर्व उप–राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेहले अथक मेहनत गरे पनि त्यो सफल नहुँदा तालिबान विजयी भएको थियो ।

अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट

तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेसँगै त्यहाँ फेरी आर्थिक संकट उत्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । यसै विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै तालिबानका प्रवक्ता मुजाहिदले अफगानी जनताको समस्याको समाधान गर्न नयाँ मन्त्रीपरिषद् गठन भएको बताएका छन् । सत्ता कब्जाका क्रममा अफगानिस्तानको सार्वजनिक सेवा, आर्थिक अवस्थामा ठूलो असर पुगेको छ । खासगरी विदेशी राष्ट्रले अफगानिस्तान छोड्ने क्रम बढेसँगै त्यहाँको आथर्मतन्त्रमा निकै असर पुगेको बताइन्छ ।

तालिबानका प्रवक्ता मुजाहिदले केही मन्त्रीहरु नयाँ परिवेशका लागि दक्ष कामदार नियुक्त गर्नकै लागि खटाइने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमा न्यूनतम आवश्यकताका समाग्री सकिदै गएको र खाध्य भण्डारण रिक्तिन थालेको बताएको छ । यो वर्ष मात्रै अफगानिस्तानबाट करीब पाँच लाख मानिस आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएका छन् ।

यही आउँदो सक्टेम्बर १३ मा स्वीजरल्यान्डको जेनेभामा अन्तर्राष्टिय दातृ निकायहरुको सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । केही पश्चिमा देशले अफगानिस्तानमा मानवीय र आर्थिक सहायता गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर, तालिबान सरकारले लिने कार्यनीतिपछि मात्रै यस्तो निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)