काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने १४ सय सडक आयोजनाहरु खारेजी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसमाभा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका ती सडक आयोजना खारेजी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे ।

समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रुपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सुरुङ मार्ग, विद्युत प्रशारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी (इपीसीएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाउने पनि मन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन अध्यादेशमा उल्लेख छ ।