काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाका लागि सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपालको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यबाहक सीईओ जोनाथन नाशले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

परियोजनाअघि बढाउन नेपाल सरकारले एमसीए नेपाल स्थापना गरी प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ ।

नुवाकोटको बेलकोटगडी नगरपालिका ७ स्थित रातमाटेमा निर्माणको चरणमा रहेको रातमाटे सबस्टेसनका लागि सरकारले ३ सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने काठमाडौंको दरबारमार्गमा एमसीए कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।

सन् २०११ मा नै छनोट भएको परियोजना पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर भएर पनि संसदमा अनुमोदन हुनुपर्ने विषयले गर्दा यो परियोजना अहिलेसम्म अल्झिएको छ ।

कांग्रेस सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएको सम्झौता कांग्रेस सरकारले नै कार्यान्वयन गराउने तयारी गर्दा विवाद झनै लम्बिएको छ ।

एमसीसी परियोजना अमेरिकाको इण्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भएकाले खारेजी गर्नुपर्ने भनी चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि सरकारले राष्ट्रियताका विषयमा नेपाली नागरिकबाट भएको ब्याप्त आशंका निवारण गर्न भन्दै अर्थमन्त्रालयले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

एमसीसीलाई पठाएको पत्रको जवाफ नेपालले प्राप्त गरेको भोलिपल्ट गत विहीबार एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहँदा एमसीसीविरुद्ध देशब्यापी आन्दोलन मात्र भएन, सत्ता गठबन्धन दलभित्रै किचलो देखियो ।

सुमार नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई लगायतका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुका साथै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गर्यो ।

भेटका क्रममा सबै नेताहरुले एमसीसीबारे प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

राजनीतिक वृत्तमा छलफल भइरहेको जवाफ दिएका नेताहरुले एमसीसीको आफ्नै पार्टीभित्रै विरोध हुँदा पनि सुमारसँग एमसीसी अस्वीकार गर्ने कुरा अभिब्यक्त गर्न सकेनन् ।

चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी सुमारले भेटका क्रममा सबैलाई उक्त कम्प्याक्ट संसदबाट छिटो अनुमोदन गराउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

नागरिक स्तरबाट एमसीसी स्वीकार नगर्न दबाब बढिरहेकाबेला एमसीसी पदाधिकारीले आएर संसदबाट छिटो अनुमोदन गराउन दबाब दिनुले झनै चिढाएको छ ।

जलविद्युत र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने सर्तसहित आएको अमेरिकी अनुदान सम्झौतालाई राजनीतिक दाउपेचका रुपमा लिइएको भनी सुमारले भ्रमणको अन्तिम दिन अभिब्यक्त गरेकी छन् ।

सुमारको यो भ्रमणले एमसीसीप्रति आशंका ब्यक्त गर्नेहरुलाई झनै आगोमा घिउ थप्ने काम भएको छ।

याे पनि पढ्नुस् :

एमसीसीकी उपाध्यक्षले भनिन्, सम्झौताको कुनै अन्तिम समय सीमा छैन