संसदवाद

संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टीहरु र उम्मेदवारहरु बीच हुने अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाले सामाजिक रुपान्तरणको उद्देश्यमा पार्टी र त्यसका नेताहरुलाई टिकिरहन सजिलो हुँदैन । हाम्रो जस्तो समाजमा पार्टी नेता हुनु भनेको सामान्यतः राज्यको साधन–श्रोतको पहुँचमा पुग्नु हो । निर्वाचन जित्नु र त्यसलाई निजी सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउनु, त्यसरी आर्जित सम्पत्तिले अझ ठूलो पदमा पुग्नु र फेरि अझ धेरै सम्पत्ति जोड्नु संसदीय राजनीतिको एउटा चरित्र हो । यस्तो अभ्यासले राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा फस्ने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसबाहेक एउटै पार्टीभित्र पनि अन्त्यहीन प्रतिस्पर्धाको सम्भावना हुन्छ । हरेक सांसद मन्त्री हुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ । हरेक प्रदेशसभा सदस्य या त अहिले नै प्रदेशको मन्त्री हुनका लागि दौडिदै हुन्छ या भोलिको संघीय सांसद हुन् मरिमेटेर लागेको हुन्छ । कुनै ठूलो नगर वा गाउँ पालिकाको मेयर भोलिको प्रदेशसभाको सदस्यका लागि वा संघीय संसदको लागि तयारी गरिरहेको हुन्छ र प्रतिस्पर्धामा हुन्छ । नगर वा गाउँ पालिकाका प्रमुखहरु उपप्रमुख र अरु सदस्यसँग प्रतिस्पर्धा वा गुटबन्दी गर्छन् । गाउँ वा नगरका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु र गाउँ वा नगरका पार्टी कमिटीका अध्यक्ष वा सदस्यहरुका बीचमा अन्तरविरोधहरु हुन्छन् । वार्ड अध्यक्षहरु प्रमुखसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यसका लागि गुटबन्दी गर्छन् । पार्टीभित्रैका गुटहरुमा पनि गुट छोड्ने, छोडाउने र सामेल हुने वा सामेल गराउने प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ ।

त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा राज्यको ढुकुटी पनि प्रयोग हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री र गाउँ तथा नगर प्रमुखहरु र वार्ड अध्यक्षजस्ता कार्यकारी पदमा रहेकाहरुले गुट निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छन् । गुटबन्दीमा उनीहरुको विशेष महत्व हुन्छ । गहिरिएर हेर्दा सबैसँग सबैको प्रतिस्पर्धा छ, हरेक व्यक्ति हरेकसँग डराइरहेको छ र हरेकका विरुद्ध क्रियाशील छ । धेरैजसो मामिलामा उनीहरुका बीच षड्यन्त्रको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसरी पार्टी यस्तो समूह बन्न जान्छ जसमा हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै गुटमा हुन्छ । एउटै गुटभित्रका व्यक्तिहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा, सबै गुटका व्यक्तिहरुको सबैसँग प्रतिस्पर्धा, हरेक गुटको हरेक गुटसँग प्रतिस्पर्धाको अवस्था बन्छ । यसरी राजनीति भनेको षडयन्त्र वा छक्का पञ्जाको खेल बन्न जान्छ । जुन व्यक्ति वा गुट षडयन्त्रमा अगाडि छ उ नै सत्ताधारी हुन्छ । फेरि, षडयन्त्रको यो प्रतिस्पर्धामा एउटा गुटको व्यक्तिले आफ्नै गुटको प्रतिस्पर्धीविरुद्ध अर्को गुट वा गुटको नेतासँग र यहाँसम्म कि अर्को पार्टीको नेतासँग पनि सजिलै साँठगाँठ गर्छ । यी सबै गुटबन्दीको मुख्य कारण संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको बजेट वा ती निकायले परिचालन गर्ने वा प्रभावित पार्ने आर्थिक श्रोत बनेको छ ।

कैयौँ जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक श्रोतको दोहन र राजनीतिक गुटबन्दी एकैसाथ गर्छन् । उनीहरु असल जनप्रतिनिधि पनि देखिने र आम्दानी गर्ने काममा लागेका हुन्छन् । कतिपयले भविष्यमा राजनीति नगर्ने वा टिकट नपाउने प्रस्टै छ त्यसैले जसरी हुन्छ कमाउन लागेका हुन्छन् । केही जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक लेनदेनमा छैनन् । तर, उनीहरु पनि राजनीति गरिरहेका हुँदैनन् । बरु केवल आगामी चुनावको तयारी गरिरहेका हुन्छन् । स्पष्ट छ कि उनीहरुले गरिरहेको चुनावको तयारी न पार्टीका लागि हो न क्रान्ति वा समाजवादका लागि ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा हुने नियुक्ति, आर्थिक योजनाको छनोट, निर्माण तथा खरिदका ठेक्काहरु र उपभोक्ता समितिसमेतमा गुटहरुले निर्णायक भूमिका खेल्छन् । योजना निर्माणदेखि बिल भुक्तानीसम्मका हरेक चरणमा भागशान्ति हिसाब हुन्छ । यसरी कुनै बेलाको क्रान्तिकारी पार्टीसमेत राज्य दोहनको माध्यम बन्दै जान्छ ।

दलाल पुँजीवाद

दलीय लोकतन्त्रमा कुनै पनि राज्य राजनीतिक पार्टीको योजनाअनुसार सञ्चालन हुन्छ । पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचनमा उठाउँछ, संसद्ले सरकार र आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्छ । पार्टीको घोषणा पत्रअनुसार सरकारको नीति–कार्यक्रम र बजेट बन्छ । संसद्ले पारित गर्छ । पार्टीका प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्री, संसद्का सभामुख र अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेताहरूले अरू न्यायालय, अख्तियारलगायत अरू संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्छन् ।

यसरी कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकासमेत राजनीतिक पार्टीको नीतिअनुसार बन्छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको पनि संविधान, कानुनअनुसार गर्न स्वतन्त्र भनेको मात्रै हो । पार्टीका तर्फबाट राज्यले मुलुकको सार्वजनिक र नागरिकको व्यक्तिगत जीवनलाई नियमित र नियन्त्रित गरेको हुन्छ । यसरी लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो छनोटका पार्टी–प्रतिनिधिमार्फत् आफ्नो राज्य बनाउँछन् भनिन्छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा दलाल पुँजीवादले पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने सम्भावना हरबखत रहन्छ । दलाल पुँजीवादले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै राजनीतिलाई संक्रमित गर्छ । पार्टीको उम्मेदवार चयन, निर्वाचनका खर्च, प्रचार–प्रसार, मन्त्रीहरूको चयन, संसदीय समितिहरूको गठन, अदालत, अख्तियार र अरू संवैधानिक निकाय र राजदूतहरूको नियुक्ति, अरू ‘मालदार’ राजनीतिक नियुक्तिहरू, पुलिस–प्रशासकहरूको सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिदहरू, सार्वजनिक जमिन, जंगलको उपयोग, दाताहरूका नाजायज सर्तहरूको स्वीकृति, कानुन तथा नियमावलीको निर्माणजस्ता राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै जान्छ । यो क्रम तल्लो तहका उपभोक्ता समितिसम्म पुग्छ र भ्रष्टहरूको सञ्जाल संस्थागत हुँदै जान्छ । यसरी यी सबै प्रक्रियामा संलग्न हुने राजनीतिक व्यक्तिहरू, कर्मचारी, न्यायाधीश, सुरक्षा निकाय र ‘नागरिक समाज’ समेत भ्रष्ट हुँदै जान्छन् ।

दलाल पुँजीवादले लोकतान्त्रिक वा क्रान्तिकारी पार्टी वा राज्यका निकायहरुमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्छ र ती पार्टी वा राज्यका संयन्त्रहरूलाई आफू अनुकूल बनाउँदै जान्छ । क्रान्तिकारी पार्टीलाई दक्षिणपन्थी, भ्रष्ट, अराजनीतिक बनाइदिन्छ । पार्टीहरूलाई गुटमा विभाजित गरिदिन्छ र ती गुटहरूमा झगडा मच्चाउने वा मिलाउने व्यवस्था आफैले गर्छ । यसरी दलाल पुँजीवादले राजनीतिक पार्टीलाई र पार्टीमार्फत लोकतन्त्रलाई अपहरण गर्छ ।

क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका शर्त

मुलुकलाई पराधीनताबाट मुक्त गर्नु, सीमान्त श्रमजीवी वर्गलाई विद्यमान उत्पादन सम्बन्धबाट मुक्त गर्नु, श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक विभेदबाट जनतालाई मुक्त गर्नु, न्यायपूर्ण तथा प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्नु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, दलाल पुँजीवादलाई साँघुर्याउँदै जानु, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादी भविष्यको आधार तयार गर्नु हाम्रो कार्यदिशाको सार हो । यसैले सबैभन्दा पहिले पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति यस उद्देश्यमा स्पष्ट हुनु पर्छ । पार्टी सदस्यले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्दा नै यी विषयमा प्रशिक्षण लिएको सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

विभिन्न स्तरका पार्टी कमिटी र तिनका सदस्यले आआफ्नो कार्य क्षेत्रमा सहकारी र सार्वजनिक पुँजीको विकासमा प्रत्यक्ष रुपले भूमिका खेल्नु पर्छ, निजी पुँजीलाई उपयुक्त वातावरण दिनु पर्छ । हरेक कमिटीसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, महिला अधिकार, जातीय विभेद, भ्रष्टाचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, वातावरण संरक्षण, शीप विकास तथा रोजगारी प्रबर्द्धन, विद्युतीकरण, सार्वजनिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा योजना हुनु पर्दछ ।

यस प्रक्रियामा हरेक सदस्य र कमिटीले लोकतान्त्रिक विधि र मूल्यहरुको अभ्यास गरेको हुनु पर्छ । साथै, ती योजना पूरा गर्न सम्बन्धित कमिटी र सदस्यले खेलेको भूमिकामा आधारमा तिनको योग्यता निर्धारित हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

सरकारका कामको नीतिगत निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी त्यस स्तरका पार्टी कमिटीको हुनु पर्छ । अर्थात्, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने विधिलाई कडाईका साथ पालना गर्नु पर्छ । हरेक स्तरका सरकारमा गएका व्यक्तिहरुको मूल्यांकन पनि राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा उसले गरेको योगदान, सामाजिक न्यायका लागि उसले खेलेको भूमिका र उसले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा गर्नु पर्छ ।

पार्टीका जनसंगठनको काम पनि पार्टीको कार्य दिशाअनुसार निश्चित गर्नु पर्छ । जस्तो कि विद्यार्थी संगठन र त्यसका नेताहरुको मूल्यांकन ‘सबैलाई शिक्षा, सबैलाई गुणस्तरिय शिक्षा’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न तिनले गरेको योगदानका आधारमा गर्नु पर्छ । महिला संगठनको काम किशोरी तथा युवा महिलाहरुलाई आर्थिक उत्पादनमा लगाउने र सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व लिन सक्ने बनाउनु हुनेछ । शिक्षक संगठनको एकमात्र मुख्य काम शिक्षण–सिकाईलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रीत हुनु पर्छ । त्यसमा सबैभन्दा अगुवाहरु शिक्षक संगठनका नेता बन्ने छन् । कर्मचारी संगठन वा त्यसका नेताको मूल्यांकन जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने योग्यताका आधारमा हुनेछन् । यसै गरी सबै जनसंगठनहरुको काम तोकिनु पर्छ र उनीहरुको मूल्यांकन हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

हाम्रो पार्टीका सदस्यहरु साझा सामाजिक–साँस्कृतिक तथा व्यावसायिक संघ–संस्थाहरुमा पनि काम गर्छन् । पार्टीका सदस्यहरुले ती संस्थाहरुलाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक बनाउन, राष्ट्रिय पुँजीको विकास र सामाजिक न्यायको दायरा फराकिलो पार्न त्यस क्षेत्रले कसरी योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्नु पर्छ । त्यसका आधारमा उनीहरुको मूल्यांकन हुनु पर्छ ।

पार्टीको हरेक सदस्य आफ्नै आर्जित आयमा बाँच्छ, आफ्नो आयमा राज्यले लगाएको कर इमान्दारीका साथ चुक्ता गर्छ र आफूले तिरेको करको सदुपयोग सरकारले गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा सचेत रहन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यसले पार्टीमा दलाल पुँजीवादले नेतृत्व गरेको छैन भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई सहज बनाउँछ । तर आफूले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा निरन्तर ध्यान दिने कुराले सामाजिक न्यायप्रति उसको प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गर्छ ।

कानूनी रुपमा वैधानिक भए पनि केन्द्रिय कमिटीका सदस्यहरुले सदस्यले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दैनन् भन्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्छ । कसैको लगानी भैसकेको छ भने लगानी फिर्ता गर्न एक वर्षको समय दिनु पर्छ । यसलाई क्रमशः तल्ला कमिटीहरुमा पनि लैजानु पर्छ । केन्द्रीय र प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा ती कमिटीका पदाधिकारी बन्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । संक्षेपमा, यो पार्टीको कुनै पनि सदस्यले पार्टी र राजनीतिलाई निजी फाइदाको व्यवसाय बनाउँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित नगरिकन आजको कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन सकिँदैन ।

क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हरेक सदस्य राष्ट्रिय पुँजीको विकास, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा कमिटीका सफलता–असफलताको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था विधानमै गर्नु र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आजको पार्टी निर्माणका सबैभन्दा अहम् महत्वको काम हो । यसरी हाम्रो पार्टीको नेता वा कार्यकर्ता एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको सदस्य हो भन्ने पहिचान स्थापित हुन्छ । गुटले सदस्यको मूल्यांकन गर्ने विकृतिको ठाउँमा हरेक सदस्यको पारदर्शी मूल्यांकन हुन्छ । दलाल पुँजीवादी वा नग्न संसदवादी गुटबन्दी हराउँदै जान्छ र क्रान्तिकारी सहकार्यको विकास हुँदै जान्छ ।

समाज रुपान्तरणको प्रत्याभूति

राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यक्रमको घोषणा पत्र पार्टीव्यापी छलफलद्वारा बनाइन्छ र त्यो लिएर कम्युनिस्ट पार्र्टी निर्वाचनमा जान्छ । उम्मेदवारहरू पूर्ण लोकतान्त्रिक तरिकाले चुनिन्छन् । विभिन्न तहमा प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन् । जहाँ–जहाँ चुनाव जितिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ त्यो घोषणापत्रअनुसार कार्यक्रम बनाइन्छ र लागू गरिन्छ ।

बहुमत नभएका तहहरूमा पार्टीका प्रतिनिधिले घोषणापत्रका आधारमा आफ्नो आवाजलाई प्रभावकारी बनाउँदै जान्छन्, विपक्षी पार्टीहरूको आलोचना र खण्डन गर्छन् । पार्टीले ती जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई जनतामा लैजान्छ र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै जान्छ । जुन तहमा पार्टीका प्रतिनिधिको बहुमत छ, त्यहाँ सरकारले घोषणा पत्रअनुसार कानुन र बजेट बनाउँछ । पार्टीले ती कानुन र बजेटको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्छ, जनमत बढाउँछ । यसरी बहुमत भएका वा नभएका तहमा पहिलेभन्दा जनमत बढ्छ ।

पहिले बहुमत नभएका तहहरूमा बहुमत हुन्छ, पहिले नै बहुमत भएका तहहरूमा अझ बढी बहुमत हुन्छ । जतिजति पार्टीको घोषणा पत्र लागू हुन्छ, त्यति राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदै जान्छ, असमानता र विभेदहरू हट्दै जान्छन्, समाजवादको तयारी बलियो हुँदै जान्छ । अर्थात्, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यक्रम, योग्य उम्मेदवारको चयन, जनप्रतिनिधिको क्रान्तिकारी भूमिका, कार्यक्रम र आफ्ना प्रतिनिधिहरूको भूमिकाको पक्षमा पार्टीद्वारा प्रचार–प्रसार, अझ बढी जनतालाई पार्टीका वरिपरि संगठन, अर्को चुनावमा अझ परिमार्जित कार्यक्रमको घोषणापत्र, अझ योग्य उम्मेदवारको चयन, चुनावमा अझ बढी सफलता । अर्थात् क्रान्तिकारी जनाधारको निरन्तर उत्पादन–पुनरुत्पादनको ग्यारेन्टी । यही हो लोकतान्त्रिक बाटोबाट सम्पन्न गर्ने क्रान्ति अर्थात् समाजवादलाई किटानी साथ भविष्यवाणी गर्न सकिने एक मात्र सूत्र ।

(नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन ‘१५–१७ असोज, २०७८’ का लागि प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमिक तथा संगठनात्मक प्रस्तावमाथि उपमहासचिव घनश्याम भूसालको बुँदागत टिप्पणी)