काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेस केन्द्रीत दलले अनुचित मात्र माग उठाउने गरेको बताएका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा मधेस केन्द्रीत दलले अनावश्यक अनुचित माग राखेर संविधान जारी गर्न रोक्न खोजेको ओलीको आरोप थियो ।

उनले पार्टीको विधान महाधिवशेनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा मधेस केन्द्रीत दलका माग अनुचित र राष्टहित विपरितको रहेको उललेख गरेका छन् ।

संविधान निर्माणपछि संसोधनको माग समेत उठाईरहेका मधेस केन्द्रीत दलको आवाज ओली सुननै चाहादैनथे । तर उनले आफु सरकारमा रहँदा अप्ठ्यारो परेपछि भने संविधान संसोधन कार्यदल गठन गरेका थिए । तर अहिले प्रतिवेदनमा उनले मधेस केन्द्रीत दलको माग अनुचित रहेको प्रष्ट उल्लेख गरेका छन् ।

‘मधेस केन्द्रीत दलहरु संविधान निर्माणका बेला सहमतिमा आउन तयार भएनन । नेपाललाई वहुराष्टिय राज्य मान्नुपर्ने, आधाभन्दा वढी जनसंख्या रहेको तराई मधेसमा सकेसम्म एक, हुदै नभएमा बढीमा दुई प्रदेश बनाउनु पर्ने, पाहाडमा भने जातिय पहिचानका आधारमा दर्जनभन्दा वढी प्रदेश हुनु पर्ने, प्रदेशको सीमाङकन गर्दा तराई र पाहाडलाई जुनसुकै हालतमा पनि अलग गर्नुपर्ने, नागरिकताको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने तराई मधेसको सम्र्पक भाषा हिन्दी हुनु पर्ने, स्थानिय तहलाई प्रदेशको मतहात राख्नुपर्ने र भूमिसुधार जस्ता विषयहरु प्रदेशको तजवीजमा हुनु पर्ने जस्ता माधेस केन्द्रीत दलका माग राष्टको हितमा थिएनन,’ एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।