काठमाडौं । एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि असार २७ मा गरिएको १० बुँदे सहमतिमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले कार्यान्वयन हुन सांगठनिक जटिलता देखेका छन् ।

उनले तयार पारेको ५२ पृष्ठ लामो सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र क्रियाशील रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै जटिलता रहेको उल्लेख गरेका छन । सो प्रतिवेदन दुई दिनपछि एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुँदैछ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव पोखरेलले तयार गरेको राजनीतिक/सांगठानिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुँदा जस्ताकोतस्तै पास भए १० बुँदे कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न हुने बताइएको छ । एकातर्फ महासचिव पोखरेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा जटिलता औल्याइएको छ भने अर्कोतर्फ ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १० बुँदे सहमतिबारे मौनता साँधिएको छ ।

अध्यक्ष मौन रहनु र महासचिवले जटिलता देख्नुले कार्यान्वयनमा जाने भन्दा पनि १० बुँदेपछि पार्टी काममा आएका नेताहरुलाई पेलेरै जाने नीति लिएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ ।

एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले आन्तरिक विवाद समाधनका लागि असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको जनाए । एमाले स्थायीको बैठकमा साँगठानिक प्रस्ताव पेश गर्दै १० बुँदे कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जनाएका हुन् । उनले पार्टी काममा क्रियाशिल कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत जटिलता थपिएको उल्लेख गरेका छन् ।

१० बुँदे सहमतिमा पार्टीका सम्पूर्ण संरचना २०७५ साल जेठ २ गते अघिको अवस्थामा फर्किने उल्लेख छ । यो सहमति अनुसार एमालेको आन्तरिक संगठनात्मक संरचनामा कार्यान्वयनको चरणमा छ । ०७५ जेठ २ मा पार्टी संरचना फर्किने सहमतिले क्रियाशील कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत जटिलता रहेको पोखरेलेको दावी छ ।

५२ पेज लामो सांगठानिक प्रतिवेदन पेश गर्दे महासचिव पोखरेलले धेरै ठाउँमा प्रकृयागत जटिलता रहेको उल्लेख गरेका हुन् । एमाले महासचिव १० बुँदे सहमतिको आलोचक रहँदै आएका छन् । उनले धेरै पटक यो विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिइसकेका छन् । ‘मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पार्टी संरचना तदअनुरुप रुपान्तरण हुन नसक्नु उचित होइन,’ भन्दै १० बुँदे सहमतिले जटिलता थपेको उनको भनाई प्रतिवेदनमा झल्किएको छ ।

उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा एमालेमा युवाको आकर्षण बढेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘२०७७ पुस ५ पछिको अवस्थामा पार्टीमा युवाहरुको आकर्षण बढेको छ, यस बीचका अनेक किसिमका राजनीतिक र संगठनात्मक उचारचढाव र प्रतिकूलताका बीचमा नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने र सदस्यता नवीकरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

मस्यौदा प्रतिवेदनले माओवादीसँग एकता गरेपछि अलमलमा परेको संगठन विस्तार विभाजन पनि तीव्र बनेको समेत उल्लेख गर्दै पार्टी विभाजनले केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत र १० प्रतिशत जनप्रतिनिधि गुमाउनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पोखरेलले यसरी प्रतिवेदनमै राखेर एमालेभित्रको विवादलाई चर्काउन खोजेको नेताहरुको दावी छ ।

त्यस्तै, ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १० बुँदे सहमतिबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन । उनले नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिको यो बहिर्गमन र तिनीहरूबाट अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य छैन ।

यो एमालेलाई विभाजित गरिछाड्ने बृहत् योजनाका रूपमा घटित घटना मात्र हो भन्दै एमालेलाई विभाजन गराउन, निर्वाचन आयोग, अदालत र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका छ, जसलाई हामी कानुनी प्रतिवाद गर्नेछौँ भनेर उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकार ढाल्न १० बुँदे सहमति गर्नेहरु नै लागेको भन्दै स्थायी कमिटीमा रहेका पूर्व माधव नेपाल समूहमा लागेका नेताहरुलाई इंगित गरेका छन् ।

‘विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यिनीहरू नै २०७२–७३ मा सञ्चालित नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरू थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएर विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।’

दस बुँदे सहमति गर्नेहरुमा माधवकुमार नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल, उप महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका थिए ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन् ।’

यसरी ओलीले सरकार ढाल्ने काममा १० बुँदे सहमति गर्नेहरु लागेका भनेर किटान गरेपनि सहमति कार्यान्वयनबारे उनले पेश गरेको प्रतिवेदन मौन रहेको छ ।