काठमाडौं । राजनीतिक चपेटाका परेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गा दिएका स्थानीयबासी आन्दोलनमा छन् ।

सात वर्ष पहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको भएपनि हालसम्म आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । सरकार बदलिएपछि फेरिने आयोजनाको हैसियतका कारण आयोजना करिब करिब कोमामा नै छ ।

विकास निर्माणका काममा राजनीति हुन नदिने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वले पटक पटक व्यक्त गरेपनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिन सकेको छैन ।

सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको डीपीआर तयार पारेको थियो ।

आयोजनाको नाममा नेपाल आयल निगमले हालसम्म ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाएको भएपनि सो रकम कहाँ कसरी र कुन प्रयोजनका लागि खर्च भएको छ भन्ने बारेमा कुनै पनि सरकारी अधिकारी बोल्न तयार छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर मार्फत उठेको रकम सरकारको राजश्व खातामा जम्मा भएको बताउने गरेको छ ।

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले तत्काल आयोजनाको मोडल तय गर्न दबाव दिएको पनि लामो समय भयो । तर, सरकारले यसबारेमा कुनै सुनुवाई गरेको छैन ।

कम्पनी मोडलमा लैजाने हल्ला

कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने हल्ला यसबीचमा चलाइएको छ । तर, त्यो हल्लाको आधिकारिताका बारेमा ऊर्जा मन्त्रालय केही बताउन तयार छैन ।

एकातिर आयोजना प्रभावित सुकुम्बासी भएको बताइरहेका छन्, अर्कोतर्फ सरकारी नीतिका कारण आयोजनाले कुनै गति लिन सकेको छैन ।
यस पटक कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धी निर्णय भए आयोजनाका लागि यो पाँचौ टर्निङ प्वाइन्ट हुन जान्छ ।

तत्कालीन ऊर्जा एवम् हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको बेलामा नै एक विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए ।

कामचलाउ अवस्थामा पुगेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि मन्त्रीले कम्पनीका एक अधिकारीसँगै उभिएर प्रोटोकलको समेत ख्याल नगरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना जिम्मा दिएका थिए ।

नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले गरेको सो निर्णयको सम्बन्धमा चर्को आलोचना भएको थियो । प्रतिस्पर्धामा आयोजना दिनुपर्नेमा हचुवाको भरमा आयोजना दिइएको भन्दै आलोचना भयो ।

कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले गरेको निर्णय हालका प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा पुनः उल्ट्याइयो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने र पार्टी एकता समेत गर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच खटपट भयो ।

सोही खटपटकोबीचमा माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरु फिर्ता भए । ऊर्जा मन्त्रीमा कमल थापा नियुक्त भए । थापा नियुक्त भएसँगै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनायो ।
समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसमा कुन निकायले के कसति लगानी गर्ने समेत उल्लेख गरिएको थियो ।

राजनीतिक चक्रब्यूहमा आयोजना

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा काँग्रेसलगायतका दलले सोही विषयलाई राजनीतिक विषय बनाए । बुढीगण्डकीको हकमा गरिएको यो तेस्रो निर्णय थियो ।

२०७४ को मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचन हुनु अगावै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने चिनियाँ अखबार ‘चाइना मर्निङ पोष्ट’लाई अन्तरर्वार्ता दिँदै सार्वजनिक गरेका थिए । जुन कुरा अन्तरर्वार्तामा उनले भनेका थिए, आखिर गरे पनि त्यही ।

आलोचकहरुका तालुकदार मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव भएर आउनुपर्नेमा नेपाली एजेन्टहरुको प्रभावका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव बुझाएर आयोजना चिनियाँ कम्पनीले त्यतिबेला हात पारेको थियो ।

पछिल्लो पटक ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले कूल १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा नेपाली नागरिकको समेत लगानी हुने गरी आवश्यक तयारी थालेको बताइन्छ ।

तर, त्यसका लागि यसअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।यो निर्णय भएको खण्डमा बुढीगण्डकीमाथि सरकारकै पाँचौ निर्णय हुन जान्छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको हकमा डा वाग्ले नेतृत्वको प्रतिवेदन नै हालसम्मकै सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त प्रतिवेदनका रुपमा लिइन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायतलाई आयोजना कम्पनी मोडलमा लैजाने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ । ऊर्जाका कुनै पनि अधिकारी यसबारेमा बताउन चाहँदैनन् ।

उनीहरुको एउटै भनाइ छ– आयोजनाको आवश्यक तयारी भइरहेको छ । स्थानीय भने आयोजनाको शीघ्र निर्णयको प्रतिक्षामा छन् । बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले शीघ्र आयोजनाको मोडालिटी तय गर्न र स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण हुनुपर्ने बताए ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत महत्वपूर्ण

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिएको आयोजनामा भूराजनीतिक चलखेल पनि उत्तिकै छ । आयोजनामा जम्मा हुने पानीको विषयमा भारतले केही बताएको छैन ।

सेतो सुनको रुपमा लिइएको पानी आयोजनामा जम्मा हुँदा त्यसबाट भारतले नेपाललाई उचित मूल्य तिर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
तर, यसबारेमा नेपालले हालसम्म भारतसँग बुझिने गरी कुनै पनि प्रस्ताव राखेको छैन । आयोजनामा पानी जम्मा भएर बस्दा हिउँदमा समेत बर्षाकालमा जत्तिकै पानी उपलब्ध हुन जान्छ ।

नेपालले पानी उपलब्ध गराए वापत भारतबाट उचित रकम माग गर्नुपर्ने विषय प्रखर रुपमा उठेको छ । तर, यसबारेमा कुनै छलफल भएको आफूलाई थाहा नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले जानकारी दिए ।

विशेषगरी लोड सेन्टरको रुपमा काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ जस्ता शहर नजिक भएकाले पनि आयोजना महत्वपूर्ण रहेको छ । तर, निर्माणको मोडालिटी तय हुन नसक्दा लागत भने बढ्दै गएको छ ।

शुरुवाती लागत (सात वर्ष पहिले) १ खर्ब ६२ अर्ब हुने भनिएको थियो । डा वाग्लेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा १ खर्ब ९० अर्बको हाराहारीमा लागत लाग्ने भनिएको थियो ।

पछिल्ला दिनमा लागत बढेर २ खर्ब माथि पुगेको बताउन थालिएको छ । आयोजनाको मोडालिटी तय नभएकाले लागत अझै बढ्ने देखिन्छ ।
यसबाट आयोजनाको लागत बढी भयो र सम्भाव्य भएन भने आयोजना पुनः नबनाउने खेल पनि हुन सक्ने स्थानीयबासीको आशंका छ ।