काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग प्रधानान्यायाधीस चालेन्द्रशम्शेर जबराको नाम जोडिएपछि नेपाल बार एशोशिएसन झस्किएको छ ।

लामो समयसम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीका लागि प्रधानन्यायाधीस जबराको कोटा छुट्टिएको समाचारहरु केही अनलाइनहरुमा प्रकाशित भएका थिए ।

स्रोतलाई उल्लेख गरेर समाचारमा आएअनुसार प्रधानन्यायाधीस जबराले बन तथा वन तथा वातावरण र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भाग खोजेका छन् ।

जबरालाई पनि मन्त्रिमण्डल भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि उनले आफूलाई त्यस्तो कुनै चासो नभएको भनेर प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
जबरासँग जोडिएर समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल बार एशोशिएशनका पदाधिकारीहरु सोमबार विहानै प्रधानान्यायाधीसलाई भेट्न पुगेका थिए ।

जबराको तर्फबाट दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमालको नाम जोडिएको छ । यद्यपि जबराले हमाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासरहकै कांग्रेस नेतालाई आफूले मन्त्री बनाउनु नपर्ने बताएका थिए ।

सोमबार नै बार एशोशिएसनले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकार गठनमा त्यस्तो हुन आएमा राज्यका निकायहरुका बिचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संबैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।

‘उल्लेखित विषयका समाचार यदि सत्य हुन भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्र मै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका सम्माननीयज्यूहरु नै संलग्न रहनु कानून व्यवसायीहरु मात्र होइन आम नगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘न्यायपालिकाका प्रमुख सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासिन रही अन्य संवैधानिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइ रहेका कुराहरु यसअघि पनि आइरहेका र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै विवादहरु विचाराधिन रहिरहेको अवस्था कार्यपालिकासँगसमेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाएले महशुस गरेको छ ।’– अधिवक्ता बार एशोशिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा न्यायपालिका र यसको नेतृत्वमात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुनेसमेत बारले चेतावनी दिएको छ ।

यो पनि,

शेरबहादुर सरहका नेतालाई मैले मन्त्री बनाउनु पर्छ र ?