प्रधानन्यायाधीश विवाद
प्रधानन्यायाधीशको विकल्प महाअभियोग
महाभियोग लगाउन आँट गर्लान् राजनीतिक दल ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको बदनाम गरेको भन्दै न्यायमूर्तिहरु एक श्वरले चिच्चाइरहे पनि यसको टुंगो महाअभियोगबाट मात्रै सम्भव देखिएको छ ।
न्यायिक शुद्धता तथा निश्पक्षता कायम राख्न नसकेको तथा न्यायालयको क्षेत्रमा विकृति विसंगति बढेको भन्दै न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीस, बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसहित कानून ब्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कार्यपालिकासँग मिलेको, न्यायालयको गरिमामा आँच पु¥याउने कार्य भएकोजस्ता आरोप न्यायामूर्तिहरुले नै लगाउँदै आएका छन् ।
खासगरी प्रधानन्यायाधीश राणाले पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धन दलभित्र भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि बढी आलोचना भयो ।
कानून ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोशिएसनको १५ दिनको अल्टिमेटम, सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुको फूलकोर्ट बैठक बहिष्कार, चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीवक्तादेखि बरिष्ठ अधिवक्तासमेतले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा आफ्नो गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतकै १४ जना न्यायाधीशले इजलास नै बहिस्कार गरेका छन् ।
मंगलबार विहान सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको छलफलमा उनले संवैधानिक बाटोबाट आएको भन्दै संवैधानिक बाटोबाटै बाहिरिने स्पष्ट गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुदेखि न्यायमूर्तिहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्ण रुपमै असयोगको नीति लिइसकेका छन् ।
मंगलबार मात्रै बार एशोशिएसनको सल्लाहकार समितिले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
बार सल्लाहकार समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले न्यायालयको गरिमा जोगाउन नसकेको र न्याय सम्पादनमा आँच आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि न्यायपालिकाबाटै चौतर्र्फी घेराबन्द भए पनि उनले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकले महाअभियोग लगाएर मात्रै हटाउन सक्ने देखिएको छ ।
अब प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन प्रशस्त्र आधारहरु रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।
यद्यपि महाअभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धन दलहरु मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत साथ दिनुपर्ने देखिन्छ । तर सत्ता गठबन्धनभित्रै यसबारेमा अझै छलफल हुन सकेको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
यता, जनस्तरबाट पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको विरोधमा सडकमा अझैसम्म आवाज उठिसकेको छैन ।
अब न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीले विरोध गरे पनि कार्यपालिकाले महाभियोग लगाउने आँट नगरेसम्म प्रधानन्याधीश राणा सुरक्षित रहनेछन् ।
प्रतिक्रिया