काठमाडौं । देशभरका कानुन ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आज देखि सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा धर्ना शुरु गरेको छ । ५ दिनभित्र प्रधानन्यायाधीसलाई राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिँदै बारले आज देखि धर्ना शुरु गरेको हो । सर्वाेच्च प्रांगणमा कानुन ब्यवसायीले आज विहान १० वजे देखि ११ बजेसम्म धर्ना दिएका थिए ।

उनीहरुले धर्ना भोलि सोमबार पनि जारी रहने वताएका छन् । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार भोलिको धनाए भने साढे १० वजे देखि साढे ११ वजेसम्म हुनेछ ।

आइतबारको धर्नामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, दमननाथ ढुंगाना देखि वयोवद्द वामपन्थी नेता समेत रहेका कमल कोइरालासम्मको धर्नामा सहभागिता रहेको थियो ।

वारले सस्थागत रुपमा नै सर्वाेच्च प्रांगणमा धर्ना दिईरहदा वारको परिसरभित्र भने स्वगत नेपाल, भूमिनन्द चुडाल लगायतका ५ जना कानुन ब्यवसायीले प्रधानमन्यायधीसले राजीनामा दिन नहुने, वारले गरेको आन्दोलन गलत भएको र वन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका रिटको निरन्तर सुनुवाई हुनुपर्ने लगायतका माग राखी सेतो पट्टी वाधेर विरोध बारको आन्दोलनको प्रति विरोधमा प्रर्दशन गरेको थियो ।

तर त्यसरी गरिएको एन्टी प्रतिरोध जुलुसलाइृ वारका अध्यक्ष श्रेष्ठले कुनै तुक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो आन्दोलन कुनै ब्यक्तिको विरोधमा नभई समग्र न्यायालयभित्रको विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्ने र समग्र न्यायपालिकाको गरिमालाई उँचो राख्नका लागि भएकोले त्यसलाई सोही रुपमा वुझिदिनुहुन म अनुरोध गर्दछु,’ वार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

वारको एक घण्टाको धर्ना र विराधे कार्यक्रम पछि बार परिसरमा आयोजित कोणसभालाई पूर्व सभामुख दमननाथ ढंगाना, सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतले सम्वोधन गरेका थिए ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि बारको अगुवाईमा आन्दोलन शुरु भएको वताए । राज्यका हरेक अंग बिटुलिन थालेको र त्यसको शुद्धीकरणका लागि आन्दोलनमा होमिएको ढुंगानाको भनाई थियो ।

‘यो शुद्धीकरण अभियान हो, न्यायालयमात्रै होइन संविधानले व्यवस्था गरेका हरेक अंगहरू बिटुलिन थालेका छन् । यसको शुद्धीकरणको सुरूआत न्यालयबाट सुरू गरेका छौं ।’ ढुंगानाले भने ।

त्यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले आन्दोलन गन्तब्यमा नपुगी फिर्ता नहुने वताए । ‘यो आन्दोलन फिर्ता हुँदैन, यो प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध मात्रै होइन । यो न्यायालयको सुधारका लागि हो । न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउन र राज्यका अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलनलाई कायम गरू संविधान बर्करार राख्न हामीले आन्दोलन गर्नु परेको हो ।’ शाक्यले भने ।