घेराबन्दीमा प्रधानन्यायाधीश
कानुन व्यवसायीहरूको माग : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाहेक अन्य मान्दैनौँ

काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमन भनेको तत्काल राजीनामाबाहेक केही हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले सम्मानजनक बर्हिगमन चाहेको विषय बाहिर आएसँगै नेपाल बारले यस्तो धारणा राखेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आज तेस्रो दिनसमेत नेपाल बारले आन्दोलन जारी राखेको छ । बार भवनको परिसरमा भएको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, वारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधित्व गरेका काुनन व्यवसायीहरूले प्रधान्यायाधीशले सम्मानजनक बर्हिगमनका लागि याचना गरे पनि वार अनिभिज्ञ रहेको भन्दै राजीनामाबाहेक कुनै विकल्प आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि यतिविघन प्रश्न उठे पनि राजनीतिक दलका नेताहरू र सांसदहरूले साँधेको मौनताप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्चमा जबरा आएको ३ वर्षमा अदालतभित्र न्यायाधीश नै विचौलियाको काममा अघि सरेको गरेको यसबीचमा भएका मुद्दाको फैसलालाई गहिराईमा पुगेर विश्लेषणा गरिनु पर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार जबराको कार्यकालमा भष्ट«ाचार बढेको, विचौलिया हाबी भएको, वरिष्ठ न्यायाधीशको सम्मान नभएको आरोप लागेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले राणाको विपक्षमा आफूहरु उभिएको बताएका छन् ।जतिसक्दो चाँडो उनले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिन्छन्, उत्ति नै न्यायलय र प्रधानन्यायाधीशको इज्जत र गरिमा जोगिने कानुन व्यवसायीहरूको ठहर छ ।
बारले यसअघि नै जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको पदबाट ५ दिनभित्र राजीनामा दिन समय सीमा दिएको थियो । यसका साथै कानुन व्यवसायीहरूले विगत तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालो पट्टी बाँधेर धर्नामा बस्दै आएका छन् ।
तेस्रो दिन आज बारले राखेको धर्नापछि आफ्नो भवन परिसरमा आयोजना गरेको सभामा न्यायालय सुधारका लागि आफूहरूले आन्दोलन गरेकाले निर्णायक तहमा नपुगेसम्म नरोकिने कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । बारका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठले न्यायाधीशले पनि विचौलियाको काम गरिरहेको छ भन्ने अवस्थामा न्यायालय पुगेको आरोप लगाए । राणा प्रधानन्यायाधीश भएको तीन वर्ष पुगेको, यो अवधिमा न्यायाधीशसमेत विचौलियाको भूमिकामा रहेको र त्यो ठाउँमा न्यायालय पुगेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताए ।
‘२० जनामध्ये १९ जना न्यायाधीशहरूले अदालत असक्षम भयो, प्रधानन्यायाधीश असक्षम भयो भनेर बोलिरहेका बेला अझै प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई चोख्याउन कति सक्लान् ?,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अंगमा भाग खोज्ने, आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन खोजेको भन्दै श्रेष्ठले संविधानले दिने अधिकारभन्दा बाहिर जबरा पुगेको आरोप लगाए ।
बारको आन्दोलन भाँड्न प्रधानन्यायाधीशले भिजिलान्ते उतारेको आरोप श्रेष्ठको रहेको छ । पञ्चायत कालमा प्रतिकार समिति बनाएको जस्तै अहिले केही भिजिलान्ते आफूहरुको आन्दोलन बिथोल्न परिचालन गर्न खोजेको आरोप उनको रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमनको प्रस्तावमा षड्यन्त्र रहेको भन्दै त्यसमा कोही अलमलिनु नहुने र फस्न नहुने श्रेष्ठको भनाई छ । राजनीतिक दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको न्यायालयको यो अवस्थामा कुनै दायित्व नभएको भन्दै उनले दलहरूलाई पनि बैलैमा सोच्न आग्रह गरे । जबराले गरेको मुद्दाको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश एकातिर र अरु कानुन व्यवसायी अर्कोतिर बसेर मुद्दाको फैसला हेर्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए । उनले जबराले अविलम्ब राजीनामा दिनु मात्रै उपयुक्त विकल्प भएको बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई अब कुनै समय नरहेको भन्दै छिटो राजीनामा दिएर आफ्नो व्यक्तित्व र न्यायालयको क्षति रोक्न श्रेष्ठले आग्रह गरे ।
यस्तै, सार्वेच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आफूहरूको वटमलाइन भएको बताए । वर्हिगमनको मोडालिटीको बारेमा अहिले छलफल भइरहेको सुन्नमा आएको भन्दै उनले यसमा बारलाई केही जानकारी नरहेको भन्दै यसमा बारलाई पनि साथमा राखेर छलफल गर्न माग गरे । अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा पहिलो शर्त भए पनि त्यसपछि निरन्तर न्यायालय सुधारका लागि आन्दोलन जारी रहने बताए ।
प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायालयको कार्यकारी अधिकार दिने कुरामा संविधान संशोधन र परिमार्जनसम्ममा बारको भावी कार्यक्रम रहने शाक्यको भनाई थियो । उनले बारको घोषित आन्दोलन भोलिसम्म रहेको र त्यस अवधिसम्म राजीनामा नआएमा देशव्यापी छलफल गरेर थप संर्घषका कार्यक्रम ल्याउने बताए ।
बारका पूर्व कोषाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले न्यायापालिकालाई भष्ट«ाचारमुक्त बनाउन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउनु पर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायधीशले सम्मानजनक वर्हिगमनका लागि केही समय माग गरेको भन्ने सुन्नमा आए पनि त्यसमा बारले उनलाई नसहने बताइन् । भण्डारीले प्रधानन्यायधीशले तुरुन्तै राजीनामा दिए केही बचेखुचेका मान सम्मान रहने तर जति ढिला गरे उनैलाई घाटा पुग्ने बताइन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नैतिकताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाहेक अन्य कुनै विषयमा सोच्न नसकिने उनको भनाई थियो । उनले संसदलाई पनि यस विषयमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे ।
अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशका कारण अहिलेको डेडलकको अवस्था आएको भन्दै न्यायालयको विकृति, विसंगतिले कानुन व्यवसायीलाई लज्जित बनाएको बताए । न्यायलयको नेतृत्व असफल भयो भने त्यसभन्दा तलको अवस्था के होला भन्ने अवस्था देखा परेको बताए । एउटा निजी सञ्चारमाध्यमलाई बोलाएर अन्तर्वार्ता दिएर आफूलाई चोख्याउन खोजे पनि उनले गरेको फैसलाले प्रधानन्यायाधीशको सफेद झुट देखाइरहेको अधिवक्ता पोखरेलको आरोप थियो ।
अदालतको मुख्य समस्याको जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश रहेको भन्दै पोखरेलले राजीनामा मात्रै उपयुक्त विकल्प भएको बताए । दलहरूले न्यायालयमा भइरहेको यो घटनामा राजनीतिक दलका नेताहरुले सोधेको मौनता पनि लज्जाजनक भएको उनले बताए । प्रधानन्यायधीशले राजीनामा दिँदैमा सबै विषय समाधानमा नआउने भए पनि पहिलो हलको सुरुआत प्रधानन्यायधीशको राजीनामा नै भएको उनले बताए । उनले आवश्यक पर्छ भने बारले थप संर्घषका कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्ने बताए ।
सर्वोच्च बारका पूर्व सचिव बालकृष्ण ढकालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने हो भने न्यायालय कोमामा पुग्ने धारणा राखे । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको ओज र गरिमा जोगाउन राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने बताए । सर्वोच्चकै न्ययाधीशहरुले अब प्रधानन्यायाधीशबाट समस्याको समाधान हुँदैन भनिसकेपछि अनिर्णयका बन्दी बनेर बस्न नहुने ढकालले बताए । उनले कानुन व्यवसायी संगठनलाई पनि यस विषयमा बोलेर आउन अपिल गरे ।
अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले न्यायालयमा यस्तो आन्दोलन चलिरहँदा राजनीतिक दलहरू रमिते बनेर बसिरहेको आरोप लगाए । इमान, आचरण भन्ने नै प्रधानन्यायाधीशमा नरहेको भन्दै अधिवक्ता घिमिरेले अब पदबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त बाटो भएको बताए । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको इमानदारिता नै डगमगाएको र न्यायालय सुधार उनीबाट सम्भव नरहेको उनको भनाई थियो । बारले आफ्नो बटमलाइन नै राणाको राजीनामा भएको भन्दै समयमै राजीनामा नदिए नांगेझार भएर जानु पर्ने बाध्यता आउने बताए ।
प्रतिक्रिया