काठमाडौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले आफू दुई तरिकाबाट मात्र विदाई हुन चाहेको सन्देश आफुसँग वार्तामा आएका न्यायाधीशहरुसामु राखेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि देशभरका कानून ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीश राणाको विदाईका लागि आन्दोलित भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू दुई तरिकाबाट मात्र विदाई हुन चाहेको र त्यसवाहेक अन्य विकल्पबाट विदाई नहुने बताएका हुन् ।

राणाले सर्वाेच्चकै न्यायाधीस मनोजकुमार शर्मामार्फत आफू ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ (सम्मानजनक बहिर्गमन) को पक्षमा रहेको सन्देश नयायाधीशहरुसामु आइतबार पठाएका थिए ।

शर्मामार्फत राणाले सम्मानजनक विदाई चाहेको सन्देश आएपछि उनले भने अनुसारको सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्गचित्र के हुने भन्ने विषयमा राणासँग थप छलफल गरेर प्रष्ट हुने उद्देश्यले नयायाधीशहरुले राणासँग सम्वादका लागि तीन जना न्यायाधीश रहेको वार्ता टोली गठन गरी राणाकहाँ पठाएका थिए ।

न्यायाधीशहरुको तर्फबाट आइतबार नै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा रहेको तीन सदस्यीय कमिटी बनाइएको थियो ।

सोही आधारमा राणासँग सोमबार साँझ ६ देखि ८ वजेसम्म राणाको सरकारी निवास वालुवाटारमा तीन जना न्यायाधीसहरुले वार्ता गरेका थिए । त्यसअगाडि उनीहरुले राणाले आफनो लागि पेशी तोक्न नपाउने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण वाहेकका अन्य मुद्दाको पेशी नतोकिने गरी दैनिक पेशी सूचि राख्नु पर्नेमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग प्रस्ताव गरेका थिए । सोही आधारमा सोमबार न्यायाधसिहरु इजालसमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाईका लागि फर्केका थिए । राणाले पनि सहमति अनुसार आफूलाई कुनै बेञ्च तोकेका थिएनन् ।

सोमबार साँझ न्यायाधीसहरुको वार्ता टोलीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले दुई विकल्पमा मात्र अदालत छाड्न सक्ने प्रस्ताव राखेका थिए । राणाले तीन वर्ष आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्दा न्यायक्षेत्र सुधारका लागि धेरै काम गर्न नसकिएको र अबको काम आफूले त्यसका लागि समय खर्चिने वताउँदै त्यसका लागि मौका दिन न्यायाधीशहरुको टोलीका तर्फबाट वार्तामा पुगेकाहरुसँग प्रस्ताव गरेका थिए ।

सम्मानजनक वर्हिगमनको प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशबाट आएको भन्दै के रहेछ त यस्तो प्रस्ताव भनी मार्गचित्र वुझन हौसिएर पुगेका तीन न्यायाधीश राणाको भावभुङग्री देखेपछि आकाशबाट खसेझै भएका थिए । राणाले विगत जे भयो, त्यसलाई विर्सेर अब नयाँ शीरावाट न्यायालय सुधार गरेर जान आफू तयार रहेको भन्दै दुई विकल्पबाट मात्र राजीनामा दिने वताएका थिए ।

न्यायाधीसहरुको वार्ता टोलीसँग राणाको प्रस्ताव

पहिलोः संविधान अनुसार जाऔं अर्थात संविधानको ब्यवस्था अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा आफूविरुद्ध आएमा र त्यो पारित भएमा त्यसैवाट विदाई हुन चाहेको सन्देश उनले नयायाधीशहरुलाई दिए ।

उनले अहिलेको प्रतिनिधिसभामा आफूलाई महाअभियोग प्रस्ताव राजनीतिक दलहरुले लगाउने गरी ल्याउनै नसक्ने र ल्याए पनि दुई तिहाई मत जुटाएर पारित गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले आफूले अहिले भने जसरी हट्नु् नपर्ने बताएका थिए ।

‘मेरो राजीनामा वा विदाईको लागि एउटा बाटो भनेको संविधानको ब्यवस्था अनुसारको हो । त्यो भनेको संसदमा बढाइने प्रक्रिया हो । त्यसैबाट जाऔं’ प्रधानन्यायाधीस राणाको न्यायाधीसहरुलाई जवाफ थियो–‘संसदको प्रक्रियावाट अगाडी जाऔं । जे नतिजा आउँछ, त्यसलाई म पनि स्वीकार्छु, तपाईहरुले पनि स्वीकार गरेर जाऔं ।’

दोस्रो ः संविधानकै ब्यवस्था अनुसार उमेर हद अनुसार जाऔं । अर्थात संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई ६५ वर्षको उमेरहदको ब्यवस्था गरेको छ । त्यही आधारमा आफू उमेर हदअनुसार नै सर्वाेच्चवाट विदाई हुने । ‘मेरो सम्मानजनक विदाईको दोस्रो बाटो उमेर हद अनुसारको ब्यवस्था हो । यसका लागि कुनुस,’ राणाले न्यायाधीसहरुसँगको भेटमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

राणाले यी दुई प्रस्ताववाहेक अहिले आफूले सम्मानजनक वर्हिगमनका लागि अन्य मार्गचित्रका बारेमा नसोचेको बताएपछि न्यायाधीशहरु एक अर्काको मुख हेर्दै फर्केका थिए । त्यसपछि उनीहरुले राणाको अडानका बारेमा मंगलवार न्यायाधीसहरुसँगको छलफलका क्रममा बताएका थिए । त्यसपछि मंगलवार न्यायाधीसहरुले सोमबार झैं वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा राखेको इजालसमा पनि सहभागी भइदिएनन् ।

संविधान अनुसार के हुन्छ ब्यवस्था ?

संविधानको धारा १२९ (४) मा प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्र शम्शेर राणाको कार्यकाल २०८१ पुस १८ मा मात्रै पूरा हुनेछ । न्यायाधीसहरुसँग उमेरहदका आधारमा आफुले राजीनामा दिने भनी वताएका छन् ।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्ष तोकिएको भए पनि धारा १३१ (ख) अनुसार उनको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा भने उनले उमेर हदका कारण स्वतः अवकाश पाउँछन् ।
२०१४ साल मंसिर २८ गते जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश राणा २०७९ मंसिर २८ मा मात्र ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् । यस हिसाबले उनको कार्यकाल अझै झण्डै १४ महिना बाँकी छ ।

राणाले नै न्यायाधीसहरुलाई देखाएको आफनो वर्हिगमनको अर्काे वाटो महाअभियोगको हो । सिधा महाअभियोगको बाटो नभनेपनि संविधान अनुसार संसदीय प्रक्रियावाट जानुस् भनेर उनले दिएको सन्देशको अर्थ महाअभियोग नै हो । प्रधानन्यायाधीशलाई तत्काल हटाउने अर्को विकल्प उनलाई संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग लगाउने हो ।

संविधानको धारा १३१ (ग) मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध धारा १०१ बमोजिमको महाअभियोग पारित भए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यसमा उनले एमालेले आफुलाई ढुक्कैले साथ दिने देखेका छन् । त्यसकारण पनि उनले संसदीय प्रक्रियाको कुरा गरेर न्यायाधीशहरुलाई पठाइदिएका छन् ।

राणाको यस्तो अडानले न्यायालयभित्रको विवाद थप अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ ।