नेपाल बार एसोसिएसन अहिले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर जवराको राजीनामा माग गरेर आन्दोलनमा छ । नेपाल बारको अहिलेको आन्दोलनमा हामी सुरु देखि नै सँगसँगै छौं । हामीले त्यसमा ऐक्यवद्दता जनाउँदै शुरुमै बक्तब्य दिएर प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन भन्यौं । जव बारको आन्दोलनमा प्रहरी दमन भयो । त्यसपछि फेरि हामीले भन्यौं – अव प्रधानन्यायाधीसमाथी महाअभियोग लगाएर मात्र पुग्दैन । सम्पक्ति पनि छानविन गरिनुपर्छ । यसरी दोस्रो वक्तब्य पनि हामीले बृहत नागरिक आन्दोलनका नामबाट दियौं ।

हुन त बृहत नागरिक आन्दोलन शुरु देखि नै सडकमा छ । न्यायपालिकाको पूर्नसंरचना पनि हाम्रो आन्दोलनको पहिले देखिकै कार्यसूचि हो । त्यसका लागि हामी मौकाको पर्खाईमा थियौं । नेपाल बारले आन्दोलन उठान गरेको छ । हामीलाई मौका मिलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू ऐतिहासिकरूपमा एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ । देशमा न्याय-शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराको नेतृत्व, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको महसुस गरी सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बेवास्ता मात्र गरेन, नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र समेत हतियारधारी दंगा-प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाएको छ । राजनीतिक-प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी-छानी धर्नारतलाई निशाना साँधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ ।

यसरी न्यायिक क्षेत्रलाई बिथोल्ने र दमनकारी चरित्र समेत देखाउने न्याय प्रशासनको नेतृत्वको एकपछि अर्को व्यवहारले प्रधानन्यायाधीश जबराको अविवेकी चरित्र मात्रै उजागर गरेको छैन, राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्वको अन्यायी प्रवृत्ति पनि छर्लङ्ग पारेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको असाधारण अवस्थाले हामीहरुलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।

अहिलेको न्यायिक नेतृत्वबाट न्यायिक विचलन सायद इतिहासमै यो खालको स्केलमा कहिल्यै भएको थिएन । यस विषयमा सायद धेरै जनमानस सचेत र सावधान थियो र छ पनि । त्यसकारण पनि हामीले बारको आन्दोलनमा शुरु देखि नै साथ दिँदै आएका छौं ।

नागरिक आन्दोलनको उठान संसद विघटन गरेर जव देशमा प्रतिगमन शुरु गरियो , त्यसवेला देखि नै फेरि शुरु भएको हो । हामी त्यसवेला देखि नै सडकमा उत्रयौं। जव देशमा टालटुलमा एउटा संविधान आयो । त्यस संविधानलाई च्यातच्यूत पार्ने अभ्यास शुरुका दिन देखि नै थियो ।त्यसकारण हामीले जनआन्दोलनहरुलाई पूर्नताजकी गर्न हामी संगठित भएका हौं ।

हाम्रो नाम पनि बृहत छ, मक्सद पनि बृहत छ । मक्सद हाम्रो वास्तविक लोकतन्त्रको छ । त्यसका लागि केही मुद्दाहरुलाई संगठित गरेर यो संविधान संसोधन नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । संविधान संसोधन सहित एउटा जवाफदेही लोकतन्त्रका लागि हामी आन्दोलन गर्ने भनेर संगठित हुँदै जाँदा हामीमाथी पनि एकपटक बारका पदाधिकारी /सदस्यहरुलाई अहिले गरिएको दमन जस्तै दमन भयो । हामीलाई त्यसरी दमन भएपछि हामीले तेस्रो जनआन्दोलन भनेर घोषणा ग¥यौं ।

जसरी आज बारको आन्दोलनमा दमन भईरहेको छ । बारले दमन हुँदा पनि धन्न अर्काे कुनै कठोर निर्णय घोषणा गरेको छैन । तर हामीले तेस्रो जनआन्दोलन भनेर घोषणा ग¥यौं । तेस्रो जनआन्दोलन भन्नुको तात्पर्य सायद आज बारको आन्दोलनमा भईरहेको दमनले पुष्टि गरिरहेको छ । नेपाली समाजमा सवै तह-तप्का आन्दोलित हुनु पर्ने अवस्था एकपछि अर्काे रुपमा प्रकट हुँदै जाँदा तेस्रो जनआन्दोलनको परिस्थिती बन्दै गएको छ ।

अहिलेको न्यायपालिकाको विचलनको जग प्रधानन्यायाधीस हो । प्रधानन्यायाधीस स्वभाविक रुपमा त्यसको जग हो । तर हामी के ठान्दैछौं भने यसको पनि माथी जरो छ । माथी जरो भन्नुको अर्थ संविधान हो । संविधानले अहिले जुन प्रबन्ध सम्वैधानिक पदमा नियुक्त हुनेहरुलाई संसदीय सुनुवाई मार्फत अनुमोदन गर्ने भनेर गरेको छ । त्यो भनेको न्यायपालिकाको जवाफदेहिता पनि प्रकारान्तरले संसदले लिएको छ । कि अनुमोदन गर्नु हुँदैन । अनुमोदन गरेपछि उसलाई जवाफदेही बनाउन शक्ति हासिल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिले बारसँगै प्रधानन्यायाधीसको राजीनामाको लागि सँगै हामी लडौं, हामी एक साथ छौं । त्यसमा सन्देह भएन । यो पहिलो तत्कालिन अवरोध हटाउन आवश्यक छ ।

त्यसपछि हामीले संविधानलाई पनि रिभिजिट (संसोधन) गरौं । संसदलाई वढी भन्दा वढी जवाफदेही बनाउने ठाँउमा हामी क्रियाशिल हौं भन्ने बृहत नागरिक आन्दोलनको मत छ । संम्वैधानिक परिषद, न्याय परिषदको संरचना भित्र पनि रिभिजिट (संसोधन) गरौं । यो ब्यवस्थालाई वढी भन्दा वढी कसरी जवाफदेही बनाउने ? हामीले त्यसमा समिक्षा गदै अगाडी वढ्ने वाटो तय गरौं भन्ने बृहत नागरिक आन्दोलनको भनाई छ ।

सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसदलाई क्रियाशील बनाई महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन जसरी पर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । तत्काल संसद बोलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन र सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन बारको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै पेशागत संगठनहरुको सन्जाल (पापड) जसरी फेरि जागरुक हुन खोज्दैछ । त्यसमा हामी नागरिक समाजपनि अहिले जोडिएका छौं ।

हामी पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरू एकसाथ अहिले छौं ।

जसरी आज पापड फेरि जागरुक हुन खोज्दैछ । नागरिक आन्दोलनले खास त्यही मक्सदमा रहेर काम गरेको हो । समाजको तह-तप्का जुन छ, त्यो समाजको तन्तुहरुलाई जोडन काम पेशागत संघ संगठन र नागरिक समाजको हो । यसकारण जोडने की राज्यब्यवस्था अहिले इन्तु न चिन्तु बनेको छ । यो बनाउनेले काम गरिरहेको छैन । विगतमा जनआन्दोलन भयो । त्यसका वृहत ध्येय थियो । जनमुखी ब्यवस्था, वास्तविक लोकतान्त्रिक, समतामूलक राज्यब्यवस्था, न्यायमा आधारित समतामूलक राज्यब्यवस्थाको सिद्धान्तमा आधारित, जवाफदेही हुने, ब्यवहारिक हुने कुरामा जागरुक जनता सवैभन्दा पहिले चाहिन्छ ।

जगरुक जनता विभिन्न तह-तत्कालाई जोडने तन्तु हो । पेशागत संघ संगठन (पापड) पनि एउटा तन्तु हो । नागरिक आन्दोलनले अरु सामाजिक संघ-सस्थालाई पनि जोडिरहेका छौं । हामीले केही मुद्दाहरु लियौं । त्यो मुद्दाहरु पापडले जोडने मुद्दाहरु होइन । नागरिक आन्दोलनले सामाजिक न्यायको मुद्दाहरु जोडिरहेको छ । त्यसकारण अहिले पेशाकर्मीहरु, नागरिक आन्दोलन सवै हामीहरु मिल्यौं भने सामाजिक न्यायसहितको जवाफदेही बनाउन फेरि हामी एक साथ काम गर्न सक्छौं । पेशाकर्मीहरुको सञ्जाल पापडको वल र हाम्रो वल मिलाएर हामी अगाडी वढ्यौं । अहिले बारको आन्दोलनमा ऐक्यवद्दता जनाउन हामी मिलेका छौं । त्यसैका लागि अहिले हामी संयुक्तरूपमा बालुवाटार न्याय मार्च घोषणा गरेर आएका छौं ।

(कुराकानीमा आधारित)