काठमाडौँ । विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक–कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न नसक्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका छन् । उनीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसमक्ष यस्तो गुनासो राखेका हुन् ।

राजनीतिकरणबाट ग्रस्त मुलुकको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. नन्दबहादुर सिंहलगगायतले मन्त्री पौडेलसँग त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि कानुनी र अन्य सहजीकरणका लागि आग्रह गरे । राजनीतिक प्रभावकै कारण कतिपय विश्वविद्यालयमा अहिले पनि तालाबन्दी र आन्दोलन जारी रहेका बेला विभिन्न ११ विश्वविद्यालयका समस्या र उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा मन्त्री पौडेलले मंगलबार सिंहदरबारमा छलफल आयोजना गरेका थिए ।

“दलीय आधारमा खोलिएका संगठन र कर्मचारीले हरेक काम र तिनका स्वार्थमा हामीलाई हिँडाउन खोज्छन्, जुन संकाय क्याम्पसमा पनि दलका समर्थक नै हाबी भएका छन् । यसले गर्दा समग्र प्राज्ञिक र प्रशासनिक सुसञ्चालनमा असहजता भइरहेको छ”, त्रिविका उपकुलपति डा बाँस्कोटाले भने ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा यादवप्रकाश लामिछानेले दाङको देउखुरीस्थित विश्वविद्यालयको एक हजार ३६५ बिघा जग्गामा आफूहरुले भोगचलन गर्न नपाएकाले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर समस्याको समाधान गरिदिन आग्रह गरे । उक्त जग्गा माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा कब्जा भई अन्य पक्षले उपयोग गर्दै आएका छन् ।

डा लामिछानेले विदेशबाट पढेर आउने विद्यार्थीको समकक्षता तथा यहाँका विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मात्रै अधिकार र प्राथमिकता दिइनुले अन्य विश्वविद्यालयलाई विभेद भएको समेत गुनासो गरेका थिए । उनले हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन नल्याए आफ्नो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जाने खतराबारे पनि मन्त्री पौडेललाई अवगत गराएको बताएका थिए ।

मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालय सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नसक्ने क्षमता विश्विद्यालयका नेतृत्वसँग हुनुपर्ने बताउँदै सरकारका तर्फबाट हुने सहजीकरण गरिने विश्वास दिए । “अहिलेका विद्यमान ऐनमा रहेर उच्च शिक्षा सुधार गरौँ । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको अवरोध भए शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । केही विश्वविद्यालयको जग्गामा सुकुम्बासी बसिरहेका छन्, सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक हिसाबले व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ, अन्य काम उच्चस्तरीय आयोगले गर्छ,” उनले भने ।

केही विश्वविद्यालयको जग्गा विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उहाँले त्यसको समाधानका लागि विश्वविद्यालयको अनुदान आयोगको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाई समाधान गर्न सकिने बताए । उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले मानिसको चेतनास्तर वृद्धि भएकाले शिक्षक छनोट गर्दा दबाबले नभई गुणस्तरीय आधारमा गर्न जोड दिँदै भने, “प्रविधिले चेतनास्तर बढाएको छ, पुरानो प्रविधिले अब हुँदैन । हामीले अहिले पनि उच्च शिक्षा सुधार्न सकेनौँ भने माध्यमिक शिक्षा गुणस्तर हुँदैन, शिक्षक छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।”

विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर राज्यलाई दिनु पर्ने र राज्यले लिनु पर्नेमा दुवै पक्षले त्यो गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षाका लागि व्यवस्थित ऐन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा गृहकार्यसहित योजनाबद्धरूपले अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पौडेलद्वारा यही मंसिर ७ गते सार्वजनिक गरिएको ३१ बुँदे शैक्षिक सुधार योजनामा ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेलगायत विश्वविद्यालय शिक्षालाई वैज्ञानिक र अनुसन्धानमुखी बनाउन प्राथमिकता दिइएको छ ।