प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लाग्नसक्छ : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लाग्नसक्ने संकेत गरेका छन् । बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा बार एसोसिएसनको नियमित विरोधको कार्यक्रम सकिएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमनका लागि बारले राखेको प्रस्तावमा राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण भएको संकेत पाएको बताएका हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीशले चाहेजस्तै गरी संसदमा प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमनको सम्बन्धमा छिट्टै छलफल हुने र निष्कर्ष निस्कने बताए ।
उनले भने, ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि, न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र बनाउनको लागि सरकारदेखि लिएर प्रतिपक्ष सम्मले विशेष पहल, भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ । यसतर्फ अहिले दलका नेताज्यूहरुले ध्यान दिनुभएको हो की भन्ने संकेत हामीले पाएका छौँ । चोलेन्द्र शमशेरको आगमन अदालतमा जतिदिन हुन्छ त्यतिदिनसम्म नै न्यायपालिकाको आस्था तल जादै गर्छ । न्यायपालिकाको आस्था कायम राख्नका लागि, सेवाग्राहीहरुलाई न्याय किनबेच गर्नु नपर्ने सर्वसुलभ, निष्पक्ष न्याय, स्वच्छ न्याय दिलाउनको लागि हामी बार एसोसिएसन वाचडगको रुपमा रहेका छौँ । उहाँले चाहे अनुसारको बर्हिगमन गराउने एउटा अर्को बाटो छ संसद । थलो संसद छ । त्यो संसदको थलोमा अहिले हाउस चलिराखेको हुनाले त्यहाँ छलफल हुने नै छ, छिट्टै छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआउञ्जेलसम्म बार एसोसिएसनले गरेको विरोधको कार्यक्रम जारी रहने पनि बताए ।










‘पिकअपभ्यान’सहित १७६ किलो गाँजा बरामद
भिरबाट लडेर एक वृद्धाको मृत्यु
एमाले महाधिवेशनः मतदान सुरु
यस्तो छ आजका लागि सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
‘नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कठोर नीति अवलम्बन गरेको छ’
एमालेको महाधिवेशन : भाेली १ः३० बजेभित्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने
सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
अखिल अध्यक्षमा ७ मतले हारेका प्रकाश पौडेलले दिए एमाले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी
प्रत्येक प्रदेशबाट एक युवा अनिवार्य, यस्तो बन्ने भयाे एमाले केन्द्रीय कमिटीको संरचना (सूचीसहित)
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक
प्रतिक्रिया