काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा गलत भएको बताउँदै यस्ता भनाइहरुमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा संयोजक शाहले पछिल्लो समयमा बाहिर आइरहेको यो भ्रमलाई चिर्दै सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुसँगको बृहत् परामर्शबाट नै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट गरेका छन् ।

उनले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुरूप नै संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘वर्तमान संविधानको संशोधन कुनै एउटा राजनीतिक दल वा सरकारको मात्र इच्छाले नभई पूर्णतः राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र सम्भव हुने साझा विषय हो । हामीले तयार पार्ने बहसपत्रमा बृहत् छलफल र बहस हुन्छ र सबैको सहमतिको दस्तावेज तयार भएपछि मात्र संविधान संशोधन हुने हो ।’

उनले आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वाचापत्रमै संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आगामी १५–२० दिनभित्र सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी तयार पारिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने बताए ।

छलफलका क्रममा कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका मुख्य विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचना प्रतिकूल नहुने गरी मात्र संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए भने अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले देशमा पूर्ण संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिनु राजनीतिक स्थिरताका लागि उपयुक्त हुने तर्क राने ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र राज्यलाई जोड्ने सेतु भएकाले पर्याप्त राष्ट्रिय विमर्शमार्फत मात्र यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ ले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद्को पुनःसंरचना गर्दै त्यहाँबाट कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका एजेन्डाहरूलाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए भने कानूनविद् मीरा ढुङ्गानाले संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधानहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै राज्यका हरेक तहमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।