काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ ।

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा शनिवार राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

राष्ट्रिय भूूमि आयोगले भूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै भूूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूूमिहिनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुुश गर्ने गरी काम गर्नुु पर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भूमिलाई समुुचित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा काममा लागेको भन्दै आयोग र स्थानीय तह दुवै मिलेर भूूमिहिनको समस्या समाधान गर्ने काम सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्नेमा आफूू विश्वस्त रहेको पनि बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूूमिहिन दलित, भूमिहिन सुुकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधि अनुसार काम गर्न आफूूहरु प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सरकार, आयोग र स्थानीय तहबीच जनताको भरोसा बढ्ने तथा नागरिकले अनुुभुुति गर्ने गरी काम गर्न लागिपरेको बताए ।