सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता प्रदान
मेरोन्यूज
२०८३ वैशाख ५ गते ६:४४

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता प्रदान गरेको छ ।
केही बेरअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलाशले कांग्रेसको विशेष महाविधेशनलाई आधिकारिता प्रदान गर्दै त्यसबाट चयन भएको नेतृत्वलाई वैध ठहर गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवशेनबाट चयन भएको थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि कांग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
आजको आदेशसँगै तत्कालीन सभापति देउवा र कार्यवहाक सभापति खडकाले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।
रिट निवेदनमा कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुन विपरित आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको दावी गरिएको थियो । गत पुस २७ र २८ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन वैध ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन सम्मत् रहेको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले विभिन्न बुँदामा व्याख्या गर्दै खडकाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि उक्त महाधिवेशन समयमै हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ । वाध्यात्मक अवस्थामा कांग्रेसको विधानको धाराा १७ को २ बमोजिम आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई निष्क्रिय मान्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको आधिकारितासम्बन्धी विवादमा निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । विहीबार र शुक्रबार ९आज० सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाई भएको थियो । आजको सुनुवाईमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि बहस गर्नुभएको थियो ।
सम्बन्धित


















इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने दुर्गा प्रसाईंको घोषणा
इरानले फेरी बन्द गर्यो स्ट्रेट अफ होर्मुज
चिकित्सकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि सिफारिस नगर्न निर्देशन
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा होर्मुज जलक्षेत्र पुनः खोल्ने इरानीे घोषणाको स्वागत
गुल्मीमा आजदेखि सातामा चार पटक हवाई सेवा सञ्चालन
वार्ताको तयारीमा पाकिस्तानका सेना प्रमुख इरानमा
यस्तो छ आज तरकारीको थोक मूल्य
इरानमा पक्राउ परेका अमृत झा रिहा
नेपाली दूतावासबाट ५० करोड राजस्व संकलन
२०६२ सालपछिका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन
प्रतिक्रिया