काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले सुरक्षाकर्मीहरुको दुरुपयोग गरी सलामी दिन थालेपछि निकै विवादित बन्यो ।

स्थानीय तहका गाउँपालिक अध्यक्ष मात्रै होइन वडा अध्यक्षले समेत सलामी लिन थालेपछि निकै विवादित बनेपछि गृहमन्त्रालयले त्यसलाई कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।

पछिल्लो पटक शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उनको गृह जिल्ला गुल्मीमा लिएको सलामीलाई सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरियो । अघिल्लो पटक उनी सरकारमा नहुँदा सलामी लिन नहुने धारणा राखेकी झाक्रीले यसपटक राज्यको तहबाट दिने सलामीलाई ग्रहरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको धारणा राखेपछि झन आलोचित बनिन । मन्त्रीहरुनै विवादित बन्न थालेपछि गृहमन्त्रालयले सलामी कार्यविधि परिवर्तन गरी व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।

‘स्थानीय सरकारमा झन धेरै विकृतिका रुपमा देखिएको सलामी दिने कार्यविधिमै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखियो, वडा अध्यक्षलाई समेत सलामी चाहिन थाल्यो, यो राज्यशक्तिप्रतिको अनावश्यक भोक हो’– गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सलामीसम्बन्धी अहिलेसम्म कार्यविधि र मापदण्ड बनेको छैन । परम्पराबाटै सलामी चल्दै आएको छ । कार्यविधि नबनेकोले जनप्रतिनिधि तथा राज्यका उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूले मनलाग्दी किसिमले विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा सलामी लिने गरेका छन् । पिर्का, कुर्सी तथा टेबुलमा चढेर सलामी लिएको विषयमा व्यापक आलोचना हुन थालेपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

विभिन्न जनप्रनिधि तथा मन्त्रीहरूले परम्परा रुपमा सलामी ग्रहण गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुने गरेको छ । सलामीसम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा यस प्रकारबाट अव्यवस्थित ढंगले सलामी ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘अहिलेसम्म सलामी प्रथा र परम्पराबाट चल्दै आएको छ,’ गृह प्रशासनमा लामो अनुभव लिएका पूर्वसचिव डा. गोविन्द कुसुमले भने, ‘कसले सलामी लिने र कस्तो बेला सलामी दिने भन्ने विषयमा कानून नहुँदा मन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मनलाग्दी सलामी लिने गरेका छन् ।’

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मुलुकमा संघीयता लागु हुनुअघि बहालवाला मन्त्री, गृहसचिव, क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई सलामी दिने गरिन्थ्यो । यो परम्परामा चलेको थियो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि दर्जनौै प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीहरू थपिए । उनीहरूले झण्डावाला गाडी प्रयोग गर्ने पाउने व्यवस्था गरियो । तर सलामी सम्बन्धमा भने मापदण्ड तयार गरिएन जसका कारण सलामी विकृतिका रुपमा देखियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले सलामीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

‘अहिलेसम्म सलामी परम्परा र प्रथाबाट चलेको छ, अब केही समयमै यसको कार्यविधि तयार हुन्छ’, प्रवक्ता कोइरालाले भने । उनले यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक देखिएकाले मस्यौदा बनिरहेको बताए ।

‘झण्डा प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले औपचारिक कार्यक्रममा सलामी लिने चलन छ, तर यो गर्नैपर्छ भन्ने छैन’, उनले भने । सलामी कस कसले लिने र कसले नलिने भन्ने मापदण्ड नहुँदा चार वर्षको अवधिमा सुरक्षाकर्मी समेत दुरुपयोग भएको मन्त्रालयले महशुस गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले बनाउन लागेको कार्यविधिमा कुन व्यक्तिले, कुन अवस्थामा र कस्तो कार्यक्रममा सलामी लिने भन्ने विषय सरकारले बनाउन लागेको मापदण्ड समेटिनेछ ।

यसैगरी सलामी लिने व्यक्तिको पोशाक तथा सलामी दिने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्यालगायतका विषय पनि मापदण्डमा राख्न लागिएको छ । सरकारले बनाउन लागेको कार्यविधिमा सलामी सम्बन्धमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीलाई समेत समेट्ने गरी एकीकृत कार्यविधि बनाउन लागेको छ ।

नेपाल प्रहरीले भने आफ्नो संगठनभित्र कस, कसलाई, कुन अवस्थामा र कस्तो कार्यक्रलममा सलामी दिने भन्ने विषयमा आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ तर मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा भने सलामी सम्बन्धी कानुन बनेको छैन ।

यो पनि पढ्नुस्

मन्त्री झाँक्री कतै आँशु खसाल्दै, कतै पिर्के सलामी थाप्दै !