काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन गरेको नेपाल बार एशोशिएसनको आन्दोलन निरर्थक बनेको छ ।

बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन थालेको मंगलबार ७३ दिन पुगेको छ । बारको सदाबहार आन्दोलन ७३ दिन पुग्दा पनि आन्दोलनको माग पूरा हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीस राणाले न त राजीनामा दिने छाँट छ, न राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग नै लगाउने अवस्था छ ।

मंगलबार बार अध्यक्ष चालेन्द्र शमसेर राणाले प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई पुनः आह्वान गरे ।
राणामाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत पदबाट राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको बारले भन्दै आएको छ ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध महाभियोगको पर्याप्त आधार रहेकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्न बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा १३६ ले दिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको पनि बारले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
बार आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै अधिवक्ताहरुले आफूआफूमै कुटाकुट पनि गरेका थिए ।

बार अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश पदको नै अपमान हुने दाबी गरे ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको विषयमा ह्विप लगाउन नमिल्ने वा नमिल्ने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको र नेपालमा समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकोले प्रत्येक दलका सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नसक्ने भन्दै बारले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।