काठमाडौं । सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी सरकारले विशिष्ट श्रेणीका पदहरु थप गर्न कार्यदल बनाएको छ । निजामति प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय दुवैमा आवश्यकताभन्दा बढी विशिष्ट श्रेणीको दरवन्दी थप गर्न कार्यदल बनाएको हो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिव र प्रदेश सचिवहरूको आवश्यकता, संख्या र क्लष्टरको सम्बन्धमा पुनरावलोकन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल बनाएको छ । भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि विशिष्ट श्रेणीका पदहरु थप गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदललाई ३० दिनको समयावधि दिइएको छ । पहिला सचिवको दरवन्दी थप गरेपछि सरकारले पुनरावलोकन गर्ने समिति बनाएको हो ।

‘पहिला आफन्तलाई सचिव बनाउन दरवन्दी थप गर्छ अहिलेचाहि बढी भएकी भन्दै पुनरावलोकन समिति बनाउछ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने ।

उता, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीको दरवन्दी थप गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेल संयोजक तथा नेपाल प्रहरीबाट डिआइजी इश्वरबाबु कार्की र सशस्त्र प्रहरीबाट डिआइजी राजु अर्याल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएर निकट भविष्यमै दर्जनको हाराहारीमा विशिष्ट श्रेणीका पदहरु थप गर्ने सरकारी तयारी रहेको छ ।

विशिष्ट श्रेणीको पद थप्दै गर्दा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भारको विषयमा भने सरकारले केही अनुमान गरेको छैन ।

२०७४सालमा नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ १६ एआइजीको दरवन्दी थियो भने सशस्त्रमा ११ दरवन्दी थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएर आएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा आवश्यकताभन्दा बढी व्यक्ति केन्द्रीत दरवन्दी भएकाले यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै घटाइएको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा आइजीपीसहित ४ र सशस्त्र प्रहरीमा आइजीपीसहित ३ दरवन्दी कायम गरिएको थियो । तर नेपाल प्रहरीले दुई वर्षपछि दुई वटा दरवन्दी थपेको छ भने अहिले ५ वटा दरवन्दी थप गरेर प्रशासन तर्फको एआइजी पदमा १० वटा दवरन्दी थप गर्ने प्रयासमा लागेको छ । साथै सशस्त्र प्रहरीले पनि दुई वटा दरवन्दी आवश्यक रहेको भन्दै ओएण्डएम गर्न थालेको छ ।

सीमा सुरक्षा विभाग र शिक्षालयमा एआइजीको दरवन्दी आवश्यक रहेको सशस्त्रको दावी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवहरु बढी भएर हाजिर गर्दे घर फर्केने गरेको अवस्थामा कर्मचारीहरुले संगठनको संरचना बढाउन लागिपरेका छन् ।
प्रशासनतर्फ एक विशेष सचिव र प्राविधिक तर्फ दरबन्दी नै थप गरेसँगै हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १० जना सचिव रहेका कार्यरत रहेका छन् ।

राज्यको नीति निर्माणको तहमा पुगेका कर्मचारीहरुले राज्यलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर पटक पटक नीति नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । अस्थिर सरकार र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै अवसरवादी कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर दरबन्दी थप गरेर आफू विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न कसरत गरिरहेको परिणाम नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको स्वंय कर्मचारीले बताएका छन् । कुनै सचिवलाई थन्क्याउनुपरे सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिक्ति समूह (जगेडा) मा राख्ने परम्पराजस्तै बनेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शिशिर ढुंगाना, लक्ष्मण अर्याल, रामप्रसाद थपलिया, सूर्य गौतम, धनराज ज्ञवाली (कानुन समूहतर्फ), खगेन्द्र प्रसाद नेपाल र रमेशकुमार सिंह कार्यरत छन् । यीमध्ये सिंहलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । प्राविधिक समूहको दरबन्दी सिर्जना भएपछि अब उनी दरबन्दीमै बस्ने भएका छन ।

मन्त्रिपरिषद्ले महिला मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
‘उनीसहित अहिले १० सचिव कामविहिन राखेर सरकारले फेरी पनि केहीको दरवन्दी थप गरेपछि सचिव बढी भएकी घटी भए भनेर कार्यदल बनाउनुको कुनै औचित्य छैन्’ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सचिवले भने ।