काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौताका विषयमा गर्मागर्मी वहस चलेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र सत्तासहयात्री दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले एमसीसीको मुख्यालयलाई आफैले संयुक्त पत्र लेखेर एमसीसी पारित गर्ने वचनवद्धतासहितको समयसिमा माग गरेको र एमसीसी मुख्यालयले पनि दुवै नेतालाई पत्र लेखी फागुन १६ भित्र पारित गर्न डेटलाइन तोकेको पत्र सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा एमसीसीका विषयमा सांसदहरुले अनेक प्रस्ताव र धारणा राखेका छन् ।

समितिमै रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गठवन्धन दलका एक् मुख्य हिस्सेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने यस विषयमा केही नबोली मौन बसेका छन् । वरु उनले राजनीतिक दलका नेताहरूभित्रको संकीर्ण सोचले गर्दा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा साझा धारणा बन्न नसकेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको पत्रका विषयमा मौन रहँदै उनले यस विषयमा कुनै टिप्पणी नै गरेनन । कांग्रेसकै सांसद दिब्यमणि राजभण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाएरै प्रष्टिकरण लिनुपर्ने मत राखिरहँदा एमसीसी संशोधन विना पारित गर्न नहुने पार्टी लाइन बनाईरहेकका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने यस विषयमा मौन बसेका हुन् ।

वरु पहिले देखि नै एमसीसीको चर्काे आलोचक रहँदै आएका एमालेका नेता भीम रावलले भने प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले लेखेको पत्रका विषयमा समितिले छानविन गर्नुपर्ने बताएका थिए । आफ्नो देशका जनताका कुरा नसुन्ने तर अर्कोलाई यस्तो पत्र लेख्ने ? यसमा हस्ताक्षर गर्ने बेला हात पनि काँपेनछन् भन्दै रावलले उक्त पत्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको विषय बन्नुपर्ने र त्यसको छाविन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले यस्तो पत्र लेखेर यो सम्झौता अनुमोदन गर्नेछौं समय दिनुपर्‍यो भन्नुभएको छ । एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनका लागि सरकारी स्रोत उपयोग गर्नेछौं भनेर लेखेपछि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कता गयो ? कूटनीतिमा यस्ता गतिविधिले राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्ने काम भएको छ । अरु देशमा यस्तो भयो भने छानबिनमात्रै होइन‚ दण्डित हुन्थ्यो,- रावलले भने ।

माओवादीका सांसद सुदन किराँतीले भने विवादमा रहेको एमसीसीका विषयमा अव जनमत संग्रह नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसद राईले पनि आफनो पार्टीका अधयक्ष समेत मुछिएर प्रधानमन्त्री समेत भएर गरेको पत्राचार गलत भएको वताए ।

उनले एमसीसीमा राष्टहित विपरितका धेरै प्रावधान रहेको भन्दै यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह या गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्न माग गरे । राईले भने, ‘हामीले भनौं, सकिन्छ भने जनमत संग्रह गरौं, सकिन्न भने गोलमेच सम्मेलन गरेर एउटा आवाज निर्माण गरौं ।’