काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।

संघीय संसद अन्तरगतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेल संयोजक र समितिका सदस्यहरु खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार सदस्य रहेको ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको बैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सो उपसमिति गठन गर्नु परेको समितिकी सभापति निरादेवी जैरुले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपाल भित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

एमाले नेता एवम् सांसद भीम रावलले नेपाल भित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरेर त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराए ।

उनले दैलेख र दाङमा पेट्रोल उत्खनन् गर्ने भनिएपछि त्यो कामलाई सरकारले अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

काँग्रेस नेता एवम् सांसद राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले घाटामा गएको नेपाल आयल निगमलाई अघि बढाउन त्यसको मूल्यवृद्धि गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको चुहावट नियन्त्रणलगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता दिनानाथ शर्माले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारसँग माग गरे ।

यता, नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिद भन्दा विक्री मूल्य कम भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नु परेको स्पष्टिकरण समितिमा दिएका थिए । उनले आयल निगम घाटामा गएकाले सरकारसँग आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि बताए ।

निगमले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने अवस्था भएकाले पनि झनै घाटाको सामना गरिरहनु परेको जनाएको छ ।