काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्ध संसदका दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले माग गरेको छ।

तीन दिन यता काठमाडौंमा सम्पन्न भएको बार एशोसिएशनको अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको १५ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले २४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न भनेको हो।

हरेक तीन वर्षमा आयोजना हुने सम्मेलनले यसपटक ‘कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतास् व्यावसायिक र मर्यादित बार हाम्रो प्रतिबद्धता’ विषयमा छलफल गरेर घोषणा पत्र जारी गरेको हो।

सत्तासिन दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीस राणाविरुद्द संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसयता राणा निलम्बित छन् । संसदमा राणा विरुद्धको प्रक्रिया अगाडी बढेको भने छैन । एमसीसीले दलहरुका वीचमा तीव्र धुव्रिकरण चलेका कारण यो प्रक्रिया अगाडी बढन सकेको थिएन । अव सरकारले एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गरेका कारण सभामुखले आजको बैठकमा राणामाथीको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा जानकारी गराउने सम्भावना रहेको छ ।

बारको घोषणापत्रले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई स्वागत गरेको छ।

‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्धको प्रस्तावमाथि यथाशिघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न एशोसिएशनको यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रको बुँदा नम्बर दुईमा उल्लेख छ।

यद्यपि उनको बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार नभएको र केबल सुधारको प्रस्थान विन्दुमात्रै भएको सम्मेलनको बुझाइ छ।

‘अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मुलका लागि अन्य भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने भनि शंकास्पद भूमिका देखिएका सर्वोच्च तथा अरू अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानविन प्रक्रिया अघि बढाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछ,’ बुँदा नम्बर ३मा उल्लेख छ।

त्यस्तै सम्मेलनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ।

न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतको रूपमा सहयोग पुर्‍याउने कानुन व्यवसायी समेतलाई पदक दिने र लिने कामलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ।

न्यायपालिकामा रहेको विकृती, विसंगती र भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्वान्वयन गर्न पनि आह्वान गरेको छ।

बुँदा नम्बर आठमा अदालतमा नियुक्त भएका सबै तहका न्यायाधीश,न्याय परिषद्का सदस्यहरू एवं उनीहरूको परिवार सदस्यहरूको सम्पत्ती वार्षिक विवरण दाखिल एवं सार्वजनिकिकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने विवरण लुकाएको अवस्थामा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।