काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई दुई पटक संसद विघटनतर्फ अघि बढेपछि पाँच दलीय गठबन्धनले सरकारबाट विस्थापित गरायो ।

पाँच वर्षको म्याण्डेट पाएको जनअनुमोदित प्रतिनिधिसभालाई बीचमै ढाल्ने कुरालाई पाँच दलीय गठबन्धनले प्रतिगमनको रुपमा ब्याख्या गर्यो । सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबाट पाँच दलीयको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि देउवालाई जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभई सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् ।

यता, सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमालेले संसदको नवौं अधिवेशनदेखि नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध जारी राखेका छन् । एमाले विभाजनकाबेला ओलीले माधव नेपालसहितका सांसदहरुलाई कारबाही गरेको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती सांसदहरुलाई कारबाही गरेको कुरा सूचना समेत प्रकाशित नगरेको भन्दै एमाले सभामुखप्रति नै रुष्ट छ ।

आफ्नो अनुकुलको सभामुख नभएको भन्दै एमालेले पछिल्लो पटक एमसीसी पारित गर्ने विषयमा साथ दिनका लागि सभामुखलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव कांग्रेससँग राख्यो ।

सभामुखसँगको प्रतिशोधका कारण एमालेले राखेको प्रस्तावसमेत स्वीकार्न कांग्रेस तयार देखिएपछि गठबन्धनका मुख्य दुई शीर्ष नेता नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’ अघि सारेर एमसीसीलाई साथ दिए ।

एमसीसी अनुमोदन गरिएपछि पनि पुनः संसद अवरुद्ध कायमै भएपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरुले अर्को प्रतिशोधको राजनीति गर्दैछन् । संसद विघटन गर्न नहुने पक्षमा रहेका गठबन्धनका नेताहरु अहिले संसद विघटन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल थालेका छन् ।

आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव नेपालले संसद अवरुद्ध कायमै राखिएमा संसद विघटन गर्ने चेतावनी दिए । एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘वितण्डा’ सामना गर्न पनि संसद भंग गर्नुपर्ने उनले बताए । नेता नेपालको अभिब्यक्ति पनि प्रतिशोधपूर्ण नै देखिन्थ्यो ।

२०७४ सालको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले र एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताकै गोलचक्करमै सरकारदेखि संसद रुमल्लिएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरु एकले अर्कोलाई सिध्याउनले रणनीति मात्र नभई आवेशपूर्ण अभिब्यक्ति नै दिँदै आएका छन् । यिनै नेताहरुको पेरिफेरिमा रहेको संघीय संसद पनि एक अर्काको प्रतिशोधकै कारण गोलचक्करमा फसेको छ ।

खासगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपा एसका शीर्ष नेताले चाहेमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै संसद विघटन हुने देखिएको छ ।