काठमाडौं । सरकारमा महिला मन्त्रीहरुले महिला हिंसा नै अहिलेको मुख्य चुनौति भएको बताएका छन् ।

मंगलबार ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा बोल्दै महिला मन्त्रीहरुले महिला हिंसा झनै बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसालले अझैंपनि महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु घट्नु चुनौतीको विषय भएको बताइन् ।

महिलामाथि हुने अपराधलाई रोक्नु राज्यको कार्यभार भएको भन्दै उनले राज्यसँगै प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समाजपनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

५० प्रतिशत अधिकारका लागि लडौंः मन्त्री भुसाल

मन्त्री भुसालले महिलाहरु ५० प्रतिशत अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री भुसालले महिलाले पाएको ३३ प्रतिशत अधिकारलाई लागू गर्दै बाँकी रहेको १७ प्रतिशत अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले महिलाहरुले राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी रुपमा अधिकार पाएपनि व्यवहारिक रुपमा अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताइन् ।

छोरीहरुलाई छोरा सरह पैतृक सम्पतिमा अधिकार दिनेकुरा संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएको भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । कानूनमा पाएका अधिकारलाई जीवन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

राज्यको सबै तहमा महिला र पुरुषको बराबरी हैसियत चाहियाे : मन्त्री रेग्मी

त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले राज्यको नीति निर्माण र नेतृत्वको तहमा महिलाहरुलाई पु¥याउनुपर्ने बताइन् ।

राज्यको सबै तहमा महिला र पुरुषको बराबरी हैसियत भएमात्र मुलुकको विकास हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री रेग्मीले अझैपनि घर घरमा महिलामाथि कुनै नकुनै प्रकारको हिंसाका घट्ना भइरहेको भन्दै घरभित्र महिलामाथि हुने विभेद र असमानताको जरो उखेल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री रेग्मीले महिलाहरुको आर्थिक जिवनस्तरमाथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । पुरुष मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुन असम्भव रहेकाले आगामी दिनमा महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा पुरुषलाई पनि सहभागि गराउनुपर्ने उनले बताइन् ।

महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउनका लागि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको सुधार : मन्त्री झाक्री

कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कसैले अधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा अर्को पक्ष पीडित बन्ने कुरालाई ध्यान दिदैँ कानूनको सुधार गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

कतिपय महिला हिंसाका घटनालाई राजनीतिकरण गरेर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएकाले त्यस्ता घटनाको विषयमा बहस र पैरवी अदालतमा मात्रै हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्री झाक्रीले संवैधानिक निकायहरुमा बनेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताइन् ।