रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको हाहाकार भएको छ । साउदी अरबका ऊर्जा मन्त्रीले त इन्धनका कारण संसारका कम आय भएका देशहरूमा चरम गरिबी बढ्ने र त्यसले निम्त्याउने संकट भयावह हुने र युद्धभन्दा विनाशकारी हुने चेतावनी दिएका छन् ।

विशेषगरी, अमेरिकाको लहैलहैमा लागेका केही देशबाहेक अधिकांश देश रसियाबाट इन्धन खरिदका लागि तयार छन् । जर्मनीले त रसियाली माग बमोजिम नै रुबलमा इन्धन तथा ग्यास खरिद गर्न आफूहरू तयार रहेको बताइसकेको छ ।

यस्तै, फ्रान्सले पनि रुबलमा इन्धन वा ग्यास खरिद गर्न तयार रहेको सन्देश मस्को पठाइसकेको छ । रसियाली राष्ट्रपति भ्ल्यादिमिर पुटिनको शर्त बमोजिम रसियाली बैंकमा रुबलमा कारोबार गर्छु भनेर खाता खोेल्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । अमेरिकाले रसियाको अर्थतन्त्र डामाडोल पार्ने अमेरिकी सपना अब भने पूरा नहुने भएको छ ।

किनकी, अमेरिकाले रसियाको इन्धन परनिर्भरता घटाउन युरोपेली देश तयार हुनु पर्ने भन्दै चेतावनी दिए पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । बजारमा ग्यासको मूल्य अकासिएपछि ‘थाल खाऊ कि भात खाऊ’को अवस्थामा समग्र युरोप पुगेको छ । ग्यास पाइप लाइनको दोस्रो खण्डको निर्माण रोक्ने काइते र हावादारी तर्क गरेको जर्मनी पनि अब साइजमा आएको देखिन्छ ।

किनकी, जनताको माग र दबाबसामु युरोपेली संघ र त्यस आबद्ध देशका सरकार प्रमुखहरू अब रसियासामु हात फैलाउनुको विकल्प नै बाँकी छैन । युक्रेन र रसिया युद्ध देखिए पनि त्यो खास अर्थमा अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नेटो) र रसियाबीचको लडाई थियो ।

त्यो लडाई दोस्रो शितयुद्धको चरणमा प्रवेश गरेको छ । किनकी, रसियाको आँगनमा नेटोको दादागिरी रोक्न रुसले जे गर्नु पर्ने थियो, त्यही गरिरहेको छ ।

राजनीतिक रुपमा कुनै भूमिका नभएका र कागतालीले युक्रेनको कार्यकारी प्रमुख भएका भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको कमाण्डबाट युद्ध धेरै पर धकेलिइसकेको छ । हराभरा अवस्थामा रहेको युक्रेनलाई खण्डहर बनाउनुको पछाडि रसियाली आक्रमण जिम्मेवार देखिए पनि खास अर्थमा जेलेन्स्की नै बढी कारक देखिएका छन् ।

हराभरा अवस्थामा रहेको युक्रेनलाई खण्डहर बनाउनुको पछाडि रसियाली आक्रमण जिम्मेवार देखिए पनि खास अर्थमा जेलेन्स्की नै बढी कारक देखिएका छन् ।

किनकी, नेटोलाई रसियाको करेसाबारीमा ल्याउने कुरा नै आफैँमा युद्ध भड्काउने खाल थियो । जुन नहोस् भन्ने आम मानिसले चाहेका थिए । आखिर युक्रेनले त्यही गरिछाड्यो । किनकी, हास्य कलाकार मात्रै रहेका जेलेन्स्कीले राजनीतिको कखरा सिक्न धेरै बाँकी रहेको तथ्य पछिल्लो युद्धले झनै स्पष्ट पारिदिएको छ ।

रोटीको भण्डार वा इन्धनको कुँवाका रुपमा परिचित युक्रेन अब युद्ध अगाडिको अवस्थामा पुग्न धेरै मेहनत गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । मसानघाट जस्ता भएका शहरलाई पुनः गुल्जार बनाउने विषय आफैँमा सहज छैन । युक्रेनको वैभव फर्काउने कुरा अब जेलेन्स्कीको हातबाट धेरै पर पुगिसकेको छ ।

युद्धले पुर्याएको क्षतिको पुनः निर्माणका लागि लाग्ने खर्च तथा मानिसमा भरिएका पीर, राप र सन्ताप हटाउने कुरा सयौं वर्ष लाग्न सक्छ । एउटा पागल र पाखण्ड शासकले देशलाई कुन हदसम्मको हायलकायल बनाउँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन गएको छ ।

घरबार छाडेर शरणार्थी बन्न दौडिएका लाखौँ मानिसको पीडाले कत्ति पनि छोएको छैन युक्रेनको सरकारलाई । खण्डहर बनेका बस्तीका मानिसमाथि परेको आर्तनाको कथा बंकरमा बसेर एकाध मिनेटको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हालेर बस्ने शासकलाई सहजै छुन सक्दैन ।

युद्धका कारण झण्डै ४० लाख मानिस पलायन भएका छन् । युक्रेनभित्रै रहेका लाखौँ नागरिक भने भोक, प्यास र टाउकोमाथि खसिरहेका मोर्टार, रकेटको वर्षाको घानमा कुन बेला परिने हो भन्ने त्रासमा छन् ।

पश्चिमी देशहरूले लगाएको कडा प्रतिबन्धपछि रुसले आफ्नो तेल निर्यातका लागि नयाँ बजार खोजिरहेको छ ।

उनीहरूलाई अब त राज्य छ भन्ने नै लाग्न छाडिसकेको छ । मानव ढाल बनाएर रसियाको युद्ध रोक्छु भन्ने कल्पना गर्नु आफैँमा युक्रेनी शासकको ज्यादतीभन्दा अरु केही होइन । अमेरिका र युरोपले इन्धन किन्दिन भन्ने घोषणा गरेपछि पुटिन त्यसको विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । उनको नजर अब भारत र चीन जस्ता आर्थिक शक्ति सम्पन्न देशमा केन्द्रीत भएको छ ।

भारतलाई तेल आपूर्ति गर्ने दश ठूला देशमध्ये रुस कहाँ होला भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा पनि यसैमा जोडिएर आएको छ । पश्चिमी देशहरूले लगाएको कडा प्रतिबन्धपछि रुसले आफ्नो तेल निर्यातका लागि नयाँ बजार खोजिरहेको छ । त्यसमा भारतले सहुलियत दरमा प्राप्त गरेको तेलको फाइदा उठाउँदै आयात बढाउन लागिरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।

रसियाली विदेशमन्त्री सरगेइ लाभारोभ चीनपछि नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । उनलाई पुटिनको खास सहयोगी र चाणक्यको रुपमा समेत लिइन्छ । खास रणनीतिकार भएकाले लाभारोभ खास मक्सद बोकेर चीन र भारतको दौडमा निस्केका हुन् ।

पछिल्लो शक्ति संघर्षमा चीनको स्पष्ट साथ रसियाको पक्षमा छ भने भारतले तथस्ट बसेर नै भएपनि अमेरिकी युद्धको व्यापारका विरुद्ध उभिएको छ । यो आफैमा महत्वपूर्ण र संगीन प्रश्न पनि हो ।

अमेरिकाले तेल आयात प्रतिबन्धको उल्लंघन नगरेको तर रूसलाई समर्थन गर्नु भनेको आक्रमणलाई समर्थन गर्नु हो, जसले निस्सन्देह गम्भीर परिणाम ल्याउनेछ , भन्ने चेतावनी दिएको भएपनि त्यसलाई भारतले स्वीकार गरेको अवस्था छैन ।

अमेरिका र चीनपछि भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल खपत गर्ने देशका रुपमा परिचित छ । भारतले आफ्नो आवश्यकताको ८० प्रतिशत तेल आयात गर्ने गरेको छ । सन् २०२१ मा भारतले रुसबाट १२ करोड ब्यारेल तेल आयात गरेको थियो, जुन कूल आयातको २ प्रतिशत मात्रै थियो ।

भारत सरकारले रुसबाट बढी तेल खरिद गरे पनि विश्वभरबाट आयात हुने तेलमा कमी जस्तै हुने बताएको छ । युक्रेनमा हमलापछि रुसको कच्चा तेलका अहिले थोरै खरिदकर्ता छन्

गत वर्ष भारतले मध्यपूर्वबाट सबैभन्दा बढी तेल आयात गरेको छ । अमेरिका र नाइजेरिया पनि भारतलाई तेल निर्यात गर्ने शीर्ष देशमा परेका थिए । जनवरी र फेब्रुअरीमा भारतले रुसबाट तेल आयात गरेन । तर, कमोडिटी रिसर्च समूह केप्लरको तथ्यांकअनुसार मार्च र अप्रिल महिनाको सम्झौतामा ६० लाख ब्यारेल पुगेको छ ।

भारत सरकारले रुसबाट बढी तेल खरिद गरे पनि विश्वभरबाट आयात हुने तेलमा कमी जस्तै हुने बताएको छ । युक्रेनमा हमलापछि रुसको कच्चा तेलका अहिले थोरै खरिदकर्ता छन् । र, यसको मूल्य पनि घटेको छ ।

केप्लरसँग काम गर्ने विश्लेषक म्याट स्मिथ भन्छन्, ‘हामीलाई भारतले कति तिर्दै छ भन्ने ठ्याक्कै थाहा छैन, तर गत हप्ता ब्रेन्ट क्रुडको तुलनामा प्रति ब्यारेल ३० डलर सस्तो मूल्यमा प्राप्त भइरहेको थियो ।’

सामान्यतया यी दुवै कच्चा तेल समान मूल्यमा बिक्री हुने गरेको वल्र्ड आयल डट कमको विवरणमा उल्लेख छ । तर, युरालको मूल्यमा लगातार गिरावट आएपछि मार्चमा यस्तो समय आयो जब दुई तेलको मूल्यबीचको अन्तरले अहिलेसम्मकै कीर्तिमान स्तरमा पुग्यो । त्यसैले भारत र चीनले यो तेल रूसबाट ठूलो छुटमा किन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

रुसी बैंकमाथिको प्रतिबन्धले भारतका ठूला रिफाइनिङ कम्पनीले यो सहुलियत दरलाई नगद गर्न चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । व्यापारमा यो समस्या दुवै पक्ष (रुस र भारत)लाई परिरहेको छ ।

भारतले तेल आयात गर्ने प्रमुख देश

देश	मूल्य (अर्ब डलरमा)
इराक	२२.१४
साउदी अरब	१६.४
यूएई	९.०२
अमेरिका	७.९४
नाइजेरिया	६.८
कुबेत	५.९२
मेक्सिको	२.८२
ओमान	२.७२
रुस	२.१३
ब्राजिल	१.८३

वित्तीय विश्लेषकका रुपमा रहेको ब्लुमबर्गको अनुमानअनुसार रुसबाट निर्यात हुने भारतीय इकाईको भुक्तानी हाल ५० करोड डलरमा अड्किएको छ । भारतले यो समस्या समाधानको विकल्प खोजिरहेको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्ने प्रणाली रहने छ, अर्थात् भारतीय निर्यातकर्ताले रुबलबाट डलर वा युरोको सट्टा रुबलमा भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।

वित्तीय बजारको तथ्यांक उपलब्ध गराउने कम्पनी रेफिनिटिवका विज्ञहरूका अनुसार फेब्रुअरीदेखि अमेरिकाबाट भारतको तेल आयातमा तीव्र वृद्धि भएको छ । तर, युक्रेनमा हमलापछि रुसबाट आयात बन्द गरेकाले अब अमेरिकालाई थप तेल चाहिने भएकाले आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नआउने बजार विज्ञहरूको धारणा देखिन्छ ।

केही दिनअघि अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलमा साउदी अरेबियाले चीनलाई तेल बिक्री गर्दा युआनमा भुक्तानी लिने विचार गरिरहेको समाचार छापिएको थियो ।

बार्टर मेकानिजमअन्तर्गत इरानसँग व्यापार शुरु गर्न सकिने सुझाव पनि छ । भारतीय तेल प्रशोधन कम्पनीले इरानबाट तेल किन्न प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छन् । यो व्यवस्था तीन वर्षअघि अमेरिकाले इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि रोकिएको थियो ।
तर, इरानसँगको वार्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानको आणविक कार्यक्रममा ठूलो सहमति नहुँदासम्म यो व्यवस्था पुनस्थापित हुने सम्भावना छैन । संसारभर नै अमेरिकी डलरको प्रभुत्व कम गर्नका लागि केही देशले नयाँ खालको प्रयोग गर्न लागेको विवरण यसैबीचमा सार्वजनिक भएको छ ।

केही दिनअघि अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलमा साउदी अरेबियाले चीनलाई तेल बिक्री गर्दा युआनमा भुक्तानी लिने विचार गरिरहेको समाचार छापिएको थियो । यो समाचार मात्रै होइन, पछिल्ला दिनमा डलरको विकल्पमा संसारले खोजिरहेको नयाँपनको एउटा खास अभिव्यक्ति पनि थियो । खासमा भित्र–भित्र यस खालको सल्लाह भइरहेको छ ।

वाल स्ट्रिट जर्नलको यो खबरसँगै यो पेट्रोडलर युगको अन्त्यको सुरुवात हो कि भनेर हल्ला पनि व्यापक रुपमा चल्न थालेको छ । खासमा पेट्रोडलर शब्द सत्तरीको दशकमा शुरु भएको थियो । यससँगै विश्वको व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनका लागि रुचाइएको मुद्राको रूपमा डलरको स्थिति बलियो हुँदै गएको थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रको एक प्रकाशन कम्पनी इनर्जी इन्टेलिजेन्सका वरिष्ठ सम्पादक रफिक लट्टाले चिनियाँ मुद्रा युआनको बारेमा साउदी स्रोतलाई उदृत गर्दै समाचार सार्वजनिक भएको बताएका छन् । साउदी अरेबियाले यसबारे आधिकारिक रूपमा केही बोलेको छैन । तर, यो जानकारी सार्वजनिक भएपछि यो बहस केही दिनसम्म चल्ने पक्का भएको छ ।

किनकी पछिल्ला दिनमा साउदी अरब अमेरिकाको छाताबाट बाहिर निस्केर चीन र रसियातर्फ केन्द्रीत भएको छ । अमेरिकाले प्राकृतिक स्रोत मात्रै लैजाने, आफूहरूको अन्य कुनै पनि विषयमा चासो नदिने र सहयोग नगर्ने अवस्था आएको भन्दै उसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।