काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा आज उक्त मुद्दामा सातदिनभित्र आफू वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम अवहेलनामा सजाय किन नहुनु पर्ने हो ? सोको आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’

काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले २०७४ वैशाख १ गते देखि लागू हुने गरी तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०७१ चैत १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लाष्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, विक्री, वितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको वातावरण संरक्षणअन्तर्गतको बुँदा नं १६० मा ४० माइक्रोन मोटाइसम्मको प्लास्टिकको झोलाहरुको, आयात, भण्डारण विक्री वितरण तथा प्रयोग गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो ।

अदालतले २०७८ साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था लागू गर्न सरकारका नाउँमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त परमादेश कार्यान्वयन नगरेकोमा अधिवक्ता अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले मुख्यसचिवलाई विपक्षी बनाई अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले एकहप्ताभित्र उपस्थित हुन भनेको हो ।