काठमाडौँ । सत्तासिन दलहरुले कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा पनि गठनबन्धन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्तारुढ दलको गठबन्धन बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गदै अब हुने गाउँ तथा नगरको कार्यपालिका निर्वाचन र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन नै गरेर जाने निर्णय गरेका हुन् ।

त्यसका लागि बैठकले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको प्रदेश र जिल्ला स्तरका समितिलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय सचिव रमेश मल्ले गठबन्धन दलका बीचमा कार्यपालिका र जिल्ला समन्वयमा पनि मिलेर जान सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला स्तरका कमिटीलाई निर्देशन गर्ने सहमति बनेको बताए ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिको चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधनिक व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिमा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, सहित अन्य ९ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन परिणामका आधारमा कांग्रेस एक्लैको १५, एमालेको ११ र माओवादी केन्द्रको ४ जिल्लामा एकल जिल्ला समन्वय समिति बन्छ । अन्यमा कुनै न कुनै दलबीच सहमति बनाएर मात्र जानु पर्ने दलहरुको बाध्यता छ ।

गाउँ, नगर र महानगरमा भने अल्पसंख्यक, दलितलगायतको प्रतिनिधित्व कार्यपालिकामा हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूको पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट मत हाल्ने गरी निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।