काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा बिवादमा आएपछि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्ने भएको छ । ६ सदस्यीय छानबिन समिति बन्ने गरी दलहरुका वीचमा करिव सहमति हुँदै गईरहेको छ । बजेट लिक भएको, बजेटका दररेट बनाउन विचौलिया प्रवेश गराएको लगायतका विषयमा बेलाबेला अर्थमन्त्रीहरु बिवादमा नपरेका होइनन् ।

यस अगाडी पनि बजेटको दररेट लिक गराएको आरोपमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलमाथी पनि संसदमा छानबिबन समिति बनेको थियो । अहिले जर्नादन शर्मामाथी पनि छानबिन समिति बन्ने भएपछि उनी संसदीय छानबिनमा पर्ने तेस्रो अर्थमन्त्री हुने भएका छन् ।

उनीमाथी बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत ब्यक्ति प्रवेश गराई बजेटमा करको दररेट हेरफेर गराएको आरोप लागेको छ । यो आरोप लागिरहँदा उक्त दिनको सिसिटिभि फुटेज समेत अर्थमन्त्रालयले १३ दिनमै डिलेट भएको विषय सार्वजनिक भएपछि विषय झन विवादित बनेर आएको छ ।

अव अर्थमन्त्रीमाथी संसदले छानविन समिति बनाउनेछ ।

२०६८ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए । उनले ल्याएको बजेटको दररेटहरु अघिल्लो दिननै दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशित भएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनायो । त्यसपछि यस विषयमा छानबिन गर्न त्यसवेलाका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । ३ सदस्यीय छानबिन समितिमा कांग्रेसकै रमेश लेखक र हृदेश त्रिपाठी सदस्य रहेका थिए ।

त्यस्तै अर्को घटना २०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा घट्यो । एमालेकै नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला पनि बजेट लिक भएपछि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो।

‘त्यसवेला पनि कांग्रेसका नेता रमेश लेखककै नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । तर पछि लेखक आफै मन्त्री भएपछि उक्र प्करण त्यक्तिकै सेलाएको थियो ।

छानबिन गरिरहँदा दुवै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएनन ।

अहिले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माका बारेमा त्यो बेलाको भन्दा गम्भिर आरोप लागेको छ । उनले विचोलियालाई नै बजेट निर्माणमा सहभागी गराएको आरोप एमालेले लगाईरहेको छ । एमालेले छानबिन समिति मात्र होइन, अहिले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरिरहेको छ । शर्माको राजीनामालाई एमालेले शर्त बनाईरहेको छ ।