तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल नगरी २०७६ वैशाख २७ गते संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरायो ।

नेपाल सरकारले दर्ता गरेको यो विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला र प्रेस काउन्सिलसमेतको विरोधपछि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्न एक उपसमिति गठन गर्‍यो । उक्त उपसमितिले विभिन्न चरणमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी समितिमा प्रस्ताव पेश गरेपछि समितिले विधेयकमा केही संशोधन गर्‍यो र संशोधित विधेयक २०७६ माघ २३ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको उक्त संशोधित विधेयक २०७९ भाद्र १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएकोमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएको (आगामी सोमबारसम्म) छ । प्रस्तुत विधेयकले पनि मिडिया काउन्सिललाई प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन नसकेको सरोकार पक्षको गुनासो रहेको छ । यहाँ उक्त विधेयकमा संशोधनका लागि केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित पारित गरेर पठाएको विधेयकमा समेत नेपाल मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने खालका प्रावधानहरू रहेका छन् । मिडियाको स्वनियमनका लागि बन्ने निकायलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्दा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई परोक्ष रुपमा असर पर्ने भएकाले यसमा अझै आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

२. राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकको प्रस्तावनामा स्वायत्तता शब्द थप गरिए पनि अहिले पनि विधेयकको प्रस्तावनामा काउन्सिलको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित नगरिएकाले स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने गरी संशोधन गरिनु पर्दछ ।

३. विधेयकमा काउन्सिलको नाम ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटमा आधारित विभिन्न मिडियाहरू प्रचलित रहेको र ‘मिडिया’ शब्दले गैरसमाचारमूलक मिडियालाई समेत समेट्ने भएकाले यसको नाम ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’ नै राख्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।

४. विधेयकको दफा ५ ‘काउन्सिलको काम, कर्तव्य, अधिकार’ अन्तर्गत (ज)मा आम सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचार संहिताविपरीतका सामग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाले आचार संहितालाई स्वनियमनको माध्यम नमानी ‘कानून’ मान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसको साटो आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र सञ्चार माध्यमहरूले स्वनियमनको व्यवस्था गरी आचार संहिता पालना गर्ने व्यवस्था राख्नु उपर्युक्त हुन्छ ।

५. प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ (घ)मा राष्ट्रियसभाले संशोधन गरी सदस्यहरूमा प्रदेशको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको सकारात्मक छ । तर ३ जना मात्र निर्वाचित गर्ने भनिएकोमा यसलाई सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी पत्रकार महासंघले निर्वाचित गरी पठाएका पत्रकारहरू काउन्सिल सदस्य रहने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ ।

६. विधेयकको दफा ७ ९३० मा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिशका लागि समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले तोकेका एक वरिष्ठ पत्रकारसहित दुई व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तो सिफारिस समिति राखेर नियुक्ति गर्नुले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति प्रकृया सिफारिशदेखि नियुक्तिसम्म पूर्ण रुपमा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने र सरकार वा मन्त्रालयले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति दिने नियत देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाको साटो प्रतिनिधिसभाका सभामुखको नेतृत्वमा विभिन्न पक्षहरूलाई समावेश गरी स्वतन्त्र सिफारिश समिति गठन गरेर नियुक्त गर्नु उचित हुन्छ ।

७. विधेयकको दफा १० मा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई उनीहरुको कार्यक्षमता अभाव भएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा वा खराब आचरण भएमा सरकारले सिधै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले चाहेको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई स्वार्थवश पदमुक्त गर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको साटो दफा ७ (३) लाई संशोधन गरी गठन गरिएको सिफारिश समिति समक्ष पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्ने र समितिले छानबिन गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्दा अध्यक्ष तथा सदस्यले सरकारको दबावमा काम गर्नुपर्ने वातावरणलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

८. विधेयकको दफा १५ मा ‘अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले काउन्सिलका सदस्यहरू मध्येबाट कुनै सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने छ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधानले काउन्सिल स्वायत्त निकाय नभई मन्त्रालयकै कुनै विभाग सरह मात्र रहन गएको देखिन्छ । यसको साटो काउन्सिलका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट कसैलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।

९. विधेयकको दफा १६ मा सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताविरुद्ध समेत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण हुने विषयवस्तुको मूल र अन्तिम जिम्मेवारी सम्पादकको हुने भएकाले आचार संहिता उल्लंघनका विषयमा सम्पादकलाई मात्र उत्तरदायी बनाउँदा थप जिम्मेवार हुन सक्ने देखिन्छ ।

१०. दफा १७ मा रहेको ‘उजुरी उपर जाँचबुझ र निर्णय’ अन्तर्गत उपदफा ४ मा रहेको कारबाही सम्बन्धि व्यवस्थामा प्रस्तवित विधेयकमा राष्ट्रियसभाले संशोधन गरी ‘दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने’ सम्मको व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान कुनै पनि सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचारका आधारमा दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानको विपरित भएकाले हटाइनु पर्दछ । राष्ट्रिय सभाको बैठकवाट विद्यायन समितिले दफा १७ उपदफा १ मा थपेको “पत्रकारका रुपमा काम गर्न चाहनेका लागि काउन्सिलले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ र सो परिक्षाको पाठ्यक्रम तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ” भन्ने वाक्यांश हटाइ सकेकाले यसलाई फेरि थप गर्नु हुँदैन ।

११. विधेयकको दफा १९ मा रहेको आचार संहिता उल्लंघनसम्बन्धि कुनै काम अन्य कानून बमोजिम कसुर ठहर्ने भए काउन्सिलले सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने देखिन्छ । समाचारको विषयवस्तुले कसैलाई केही असर परे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था कानूनी उपचारका लागि अन्य निकायहरुमा जान स्वतन्त्र हुन्छन् । तर यसका लागि काउन्सिललाई पत्राचार गरी बिचौलियाको भूमिका निभाउने निकायका रुपमा उभ्याउनु उपयुक्त हुँदैन ।

१२. दफा २८ मा काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको साटो प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले काउन्सिललाई सरकारप्रति नभई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउँछ ।