काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले निर्वाचन आयोगले आसन्न आमनिर्वाचनका बेला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमन गर्न सेना र प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने गरी निर्माण गरेको संन्यत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले आयोगले निर्माण गर्न लागेको त्यस्तो संन्यत्र व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको ठहर गदै त्यस्तो निर्णय तत्काल सञ्चाउन माग गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रोसन पुरीले शुक्रवार एक वक्तब्य जारी गदैं आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुने गरेको भन्दैं लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो सोभनीय हुन नसक्ने जनाएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको महासघले प्रष्ट पारेको छ । आयोगले संविधानले प्रदान गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने गरी सेना र प्रहरीसमेत सम्मिलित संयन्त्रमार्फत कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने ‘पोस्ट’ लाई समेत अनुगमन गर्न लागेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमनका लागि आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो, विज्ञापन बोर्ड, साइबर बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने संयन्त्र बनाएको छ ।
यस्तो आयोगको तयारीमा सञ्चारसँग सम्वन्धित सवै संघ संगठनले विरोध जनाउन थालेका छन् । पत्रकार महासंघले आयोगलाई तत्काल निर्णय स्रञ्चाउन आग्रह गरेको हो ।

हेर्नुहोस वक्तब्य

निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर ४ गते हुनगइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सेना, प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ ।

सञ्चारमाध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुने गर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो सोभनीय हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ ।

आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप हुने आम बुझाइ छ । महासंघ यो निणर्य तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछ ।

साथै, निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत प्रेससँग सम्बन्धित विषय महासंघलगायत प्रेससँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्माण गर्न महासंघले गरेको आग्रहलाईसमेत आयोगले बेवास्ता गरेको छ । निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि महासंघ आयोगलाई आग्रह गर्दछ ।

आयोगको काम स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार खोस्ने अधिकार आयोगलाई नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘पूणर् प्रेस स्वतन्त्रता’ र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ लाई सशस्त्र निकाय (सेना, प्रहरीलगायत हतियार बोक्ने निकाय) कोसमेत संलग्नतामा नियन्त्रण गर्ने निणर्य तत्काल सञ्चाउन आयोग नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । अन्यथा आयोगको निणर्यको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने जानकारी गराइन्छ ।

रोसन पुरी
महासचिव