काठमाडौँ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात नियन्त्रण भइरहेका बेला सरकारले तस्करी भएर भारत जाने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको आयात खुला गरे सहज भएको छ ।

उद्योग विभागको तजबिजीमा उद्योगहरूले यी वस्तुको आयातबिना रोकतोक गर्न पाउने भएका छन । सरकारले पाँच महिनाअघि औपचारिक निर्णय गर्दै २०७६ चैत १२ गतेदेखि रोकिएको आयात खुला गरेपछि तस्करीका लागि सहज भएको हो ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ अनुसार प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुला गरिएको जनाइएको छ । यी सामाग्री उद्योग विभागको सिफारिसमा उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउन सक्ने छ ।

सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको आयात खुलाउन एक गिरोह नै सक्रिय थियो । त्यो गिरोहले राजनीतिकदेखि कर्मचारीतन्त्रमा समेत पकड जमाउने गर्छन ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले सुपारी आयात खुलाउन एक कार्यविधि तयार गरेको थियो । सो कार्यविधि अनुसारनै गुपचुप रुपमा पाँच महिना अघि खुला गरेको हो ।

कार्य विधिअनुसार आयात भएको सुपारी तथा केराउ भारत निर्यात गर्न नपाइने व्यावस्था गरिएको छ । तर सरकारले यो कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छैन । यी वस्तु वस्तुको आयात खुलाउन सरकारले वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईको सरुवा गरी उनको स्थानमा डा. गणेश पाण्डे लगिएको थियो ।

आयात चालु आर्थिक बर्षका लागि खुलाइएको हो । यी वस्तुहरु नेपालमा भन्दा बढी भारतमा खपत हुन्छन् । नेपाली व्यापारीले आयात गरेर भारत पठाउने गरेका छन् । यसले गर्दा औपचारिक माध्यममा रहेको पैसा अनौपचारिक माध्यममा जाने गरेको छ ।

यो आयातको सेटिङमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि तत्कालिन अर्थमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीसम्मलाई आर्थिक रुपमा प्रभावित पारिएको स्रोतको दावी छ । यद्यपि, यी वस्तुको आयात गर्न राष्ट्र बैंकको नीतिले भने केही कडाइ गर्छ ।

यी वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न सत् प्रतिशत पैसा बैंकलाई बुझाउनु पर्छ । तर, यी वस्तुमा ठूलो मार्जिन भएकाले आयातका लागि नगद जुटाउन खासै गाह्रो नहुने स्रोतहरुको दाबी छ ।

सुपारी आयतमा मुख्यसचिवकै संलग्नता

भारतीय बजारमा वैध तरीकाले सुपारी पठाउनका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न मूख्यमन्त्री नै अग्रसर भएको पाइएको छ । कार्यविधि संशोधनमा मूख्यमन्त्रीले शंकरदास वैरागीले आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेलाई दबाब दिएका स्रोतको दावी छ ।

सरकारले औपचारिक रुपमा गुट्खा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव भएको भन्दै २५ हजार टन सुपारी आयात खुलाको निर्णय गर्नमा स्वंय मूख्यसचिव जिम्मेवार रहेको स्रोतको दावी छ ।

सुरुमा श्रीराम टोबाको, उपकार गुट्खा र देउती गुट्खाको नाममा सुपारी आयात गर्न दिनेगरी मूख्यसचिवले प्रस्ताव उठाउन निर्दैशन दिएका थिए । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएपछि निर्णय सच्याएर ती उद्योगले दिएका फर्मका नाममा आयात अनुमति दिने गरी प्रस्ताव पठाउन लगाएको हो ।

‘माथिको आदेश भन्दै मूख्यसचिवले आपूर्ति सचिवलाई त्यस्तो निर्दैशन दिएको थिए’, स्रोतले भन्यो । तर आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मूख्यसचिव भन्दा पनि माथिल्लो अधिकारी कोही हुन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव बैरागीले सुपारी आयात खोल्ने निर्णय गुपचुप राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाण्डेलाई निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर र भैरहवाका व्यवसायीको नाममा रहेको फर्मलाई कोटा तोकेरै आयात अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयअनुसार पाण्डेले उपभोक्ताहित संरक्षण विभागलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको सोही निर्णय स्वीकृत भएको हो । २०७३ तथा ०७४ मा दर्ता भएको एनी एन्जल्स बिजनेश प्रालीका नाममा धेरै सुपारी आयातको कोटा दिइएको थियो ।

आयात खोल्न आवरणमा उद्योग देखिए पनि पर्दापछाडि विराटनगर र भैरहवाका सुपारी कारोबारी रहेका छन् । उद्योगका नाममा आउने सुपारी त्यही व्यवसायीले अवैध रुपमा भारत पठाउने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस : यसरी सुरु भएको थियो सुपारी आयात खुलाउने डिजाइन