काठमाडौँ । सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकराल समस्या निम्तिएको भन्दै सहकारी अभियानले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई उक्त १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दिने जानकारी दिएको छ ।

तरलता अभावका कारण निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या भएको भन्दै १० अर्ब सहुलियत ऋण दिन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सहकारी संघसंस्थाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी, ऋणीको एकाघरको सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । विषम परिस्थितिका कारण दुई वर्षे कुलिङ पिरियड घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

कर चुक्ता लिन असार मसान्तसम्मको समय दिनु पर्ने, सहकारी एकीकरणको प्याकेज घोषणा गर्नु पर्ने, व्यक्तिको बचतको सीमा २५ लाख हट्नु पर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरेर नयाँ लागू गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनु पर्ने, दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन हुनु पर्ने, सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्य क्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र विकृतिमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने माग अभियानले गरेको छ ।

माग पत्र १७ गते सहकारी मन्त्रालय, सबै जिल्ला, प्रदेशमा मागपत्र बुझाउने समितिले जनाएको छ । सरकारले माग पूरा नगरे जेठ ३ गतेबाट आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लले बताइन् ।

महासंघका सञ्चालक एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले नियमन भएको भए यस्तो स्थिति नआउने बताए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले वित्तिय स्थिरता कायम गर्न नसक्दा विचलन आएको जनाए ।

उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयन नै चुनौतीको विषय हो । राज्य सक्रिय भएको भए सहकारीमा यस्तो समस्या आउँदैन थियो ।’