काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदान घटाएको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रगतिको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको बताए।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तिय समानीकरण अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष ६१ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड छुट्टाएको थियो।

सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्व र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्व विनियोजन गरेको छ। यो वर्ष प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड, स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको थियो।

प्रदेश समपूरक अनुदान ६ अर्ब र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब बजेट छुट्टाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षकोलागि ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको थियो।

त्यस्तै विशेष अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ७६ करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्व ७३ छुट्टाएको छ।

४ अर्ब ६ करोड र स्थानीय तहलाई १४ करोड विनियोजन गरेको थियो।

राजश्व बाँडफाँटबाट प्रदेशमा र स्थानिय तहमा १ खर्ब ७३ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छ। आव २०७९/०८० मा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको थियो।