काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको आक्रमणमा संलग्न नेविसंघ कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पुगेर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।

अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानुनको प्रतिकूल नहुने राय गृह मन्त्रालयलाई दिएका थिए । त्यही आधारमा अघिल्लो सरकारले नै मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन फाइल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यो फाइल कानुन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाएर फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा आइतबार दर्ता भएको निकट स्रोतले बतायो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायतविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगमा दर्ता भएको मुद्दाको अन्तिम पेसी ५ असारलाई तोकिएको छ ।

अघिल्लो सरकार प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यो मुद्दा फिर्ता लिने गरेको पटक पटकको प्रयास तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले रोकेका थिए ।

मुद्दामा घटनामा संलग्न नेविसंघका नेता आचार्य र रावलसँगै दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ र निरज रानामगरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आरोपितहरु जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा धरौटीमा छुटेका थिए ।