काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने सत्तारुढ दलहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र ननेपाल समाजवादी पार्टीलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले यी दुई पार्टीसहित लेखापरीक्षण पेस नगर्ने ३९ वटा राजनीतिक दललाई ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी कारबाहीमा परेका हुन् । समाजवादी पार्टीबाट महिन्द्र राययादव खानेपानी मन्त्री छन् ।

त्यस्तै आयोगले प्रभु साह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टी, रमेश खरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल सुशासन पार्टीलाई कारबाही गरेको हो ।

केही दललाई आयोगले सचेत गराएको छ । समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सचेत गराएको छ । यी दुबै सत्तारुढ दल हुन् । आयोगले नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरूलाई सचेत गराएको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले ३९ वटा दललाई जरिवाना गर्दै सात दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सर्वजनिक गरेर आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कारबाही पर्ने दलमा नेकपा (माले), नेकपा मार्क्सवादी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, नेकपा पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेश जनाधिकारी फोरम मधेश, बहुजन शक्ति, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेपाली जनता दल छन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामसालिङ लोकतान्त्रिक, अखण्ड सुदूरपश्चिम, संघीय विकास पार्टी, राष्ट्रिय एकता मञ्च, जनजागरण पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी, इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा, जन प्रजातान्त्रिक, नेपाल संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय समाजवादी, सामाजिक लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल मातृभूमि, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल सद्भावना, राष्ट्रिय सद्भावना, उन्नत लोकतन्त्र, नेपाल विवेकशील, तराई मधेश लोकतान्त्रिक, नेपाल सुशासन पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी र देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जरिवाना गरेको छ ।

आयोगले सोमबार बसेको बसेको बैठकले तोकेको जरिवानाबापतको रकम ३५ दिनभित्र दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।