काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपबाट क्षमादान दिएको छ । उनीसँगै प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेतले पनि अपहेलना आरोपबाट क्षमादान पाएका छन् ।

१२ वर्ष अघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवानाको कैद प्रस्ताव गरेको थियो । फैसला कार्यान्वयन गरेमा कैद र जरिवाना मिनाहा हुनसक्ने सर्वोच्च अदालतले गत ११ फागुन, २०७९ मा आदेश गरेको थियो ।

आदेश अनुसार जाहेरीको अनुसन्धान गरी सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको इजलासले कार्की र बस्नेतलाई क्षमादान दिएको हो ।

कीर्ते जन्मदर्ता र डिस्चार्ज प्रमाणपत्र बनाएको भन्दै काठमाडौं प्रहरीमा २३ जेठ २०५६ मा निवेदन परेको थियो । तर, प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि ‘अनुचित विलम्ब गरेकाले शीघ्रता प्रदान गरी पाउँ’ भन्दै पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।

त्यसअनुसार जाहेरीबारे यथाशीघ्र काम, कारबाही अघि बढाउनु भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले २९ असार २०६८ मा परमादेश जारी गरेको थियो । जुन आदेश उनीहरुले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।