काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र वहालवाला मन्त्रीहरू तानिने डरले सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न डराएको बताएका छन् ।

एमालेले उच्च पदस्थ कर्मचारी, नेता र बहालवाला मन्त्रीहरू नै यस प्रकरणमा सहभागी भइरहेको र त्यो पर्दाफास हुने डरले सरकार उच्चस्तरीय समिति बनाउन डराएको बताएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सोमबार संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उच्चस्तरका नेता र कर्मचारी तानिने डरले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न हिच्किचाइरहेको बताए । उनले नेपाललाई सुन तस्करको अखडा बनाउने कुरा सह्य हुन नसक्ने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको ज्ञारेन्टी नहुँदै संसद् अवरोध नखुलाउने बताए ।

‘किन छानबिन समिति बनाउन चाहन्न सरकार भने त्यहाँ मन्त्रीहरु तानिन सक्छन्, हाइप्रोफाइलका कर्मचारी नेताहरु तानिन सक्छन् । त्यसैले सरकार उच्चस्तरीय छानबिन बनाउन तयार छैन,’ प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘हामी नेपाललाई तस्करको अखडा बनाउन चाहँदैनौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल बदनाम भएको छ । नेपाल तस्करीको हब बन्दै छ, यो कुरा रोक्नुपर्छ ।’

एमालेले सुन तस्करीको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै १० साउन र आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध पु¥याएको छ । १० गते एमालेले संसदमा आफ्ना कुरा राखेर अवरोध गरेको थियो । आज एमालेले अवरोध गर्ने बताएपछि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरियो ।

एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने र यो प्रकरणको छिनोफानो नहुँदासम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार र सोमबार भएको भेटमा संसद्को अवरोधबारे कुराकानी भए पनि दुबै नेता आ–आफ्नै अडानमा कायम रहे ।

आज एक बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएपछि संसद् खुलाउने विषयमा अहिलेसम्म शीर्ष तहमा कुनै कुराकानी भएको छैन ।

संसद् खुलाउन बिहान सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरू र गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । ती छलफलले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेका थिएनन् ।