काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत् नदेखिएको बताएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

कार्कीले बुधबार मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दिएका थिए।

‘मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ इजलासले दिएको दिएको आदेशमा लेखिएको छ। 

भदौ ४ गते कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले समेत थापालाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले विरोध गरेको थियो।