काठमाडौं । सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज)बाट विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरक्ष पीडितको माग सम्बोधनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ’ शर्माले भनिन्, ‘यसले गर्दा पटक पटक आयोग बन्ने, समस्या समाधानको कोसिस हुने तर फेरि पीडितहरुको समस्या समाधान नहुने जे स्थिति थियो, त्यसको अन्त्य हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीशले गर्नेछन् । आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र निकुञ्जको वार्डेन सदस्य हुनेछन् । आयोगलाई समस्या समाधानका लागि सुरुमा ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको छ । तर आयोगका पदाधिकारीहरु भने सरकारले तोकेको छैन ।