काठमाडौं । शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतमा रिक्तमध्य २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

बैठकले १८ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, कानुन व्यवसायीबाट ६ जना र न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानुन एक, एक जना गरी २७ जनालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस भएका मध्य एक महिला, ६ जनजाति र एक मधेसी समुदायबाट छन्।

संयोग यस्तो परेको छ कि रिक्त रहेका मध्य ठ्याक्कै आधा मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस भएका छन् । यसले किन आधा मात्रै सिफारिस भयो भन्ने प्रश्न आम नागरिकले मात्रै होइन, कानुन व्यवसायी न्यायाधीश र सरोकारवालाले गरेका छन् ।

धेरै दिनको बाक्लो छलफलपछि पनि आधा मात्र सिफारिस हुनु भनेको कतै भागबण्डा नमिलेर त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । तर, न्याय परिषद् स्रोतले भने प्राविधिक कारणले थोरै न्यायाधीश सिफारिस गर्न सम्भव भएको बताएको छ ।

यसअघि २७ न्यायाधीशको पद खाली भएका बेला बनाइएको मापदण्ड अनुसार छनोटको सूची तयार गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको एक परिषद् सदस्यले बताए ।

परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि कार्यसम्पादनमा अब्बल भएका जिल्ला न्यायाधीश र विशेष श्रेणीका कर्मचारीलाई वरिष्ठताका आधारमा, वर्षमा पाँच वटाका दरले कम्तीमा सय वटा मुद्दामा बहस गरेका र तीन वर्षसम्म निरन्तर आयकर तिरेका अधिवक्ताहरूको आवेदन मागेको थियो।

यो मापदण्डभित्र परेका न्यायाधीश र वकिलहरूको पनि कार्यसम्पादन, फैसला, बहस, नैतिक आचरणलगायत हेरेर सर्ट लिष्टमा परेकाहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको निकटस्थ स्रोत बताउँछ ।

परिषद्मा रहेकाहरू केहीले नियुक्ति गर्न तयारी पूरा भइसकेकालाई सिफारिस गरिहालेको बताउँछन् । केहीले भने मापदण्डमै कुरा मिल्न नसक्दा आधामात्रै सिफारिस भएको बताउँछन् । यसले कतै भागबण्डा नमिलेर आधा मात्रै सिफारिस भएका त होइन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा मापदण्डबाट ल्याउँदा राम्रा मान्छे मात्रै पर्छन् भन्ने नहुने मत राख्छन्। अन्य सदस्यहरू भने मापदण्डले बाध्नेहरू नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत राखिरहेको निकटस्थ स्रोतले बतायो ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि गर्न बाँकी नै छ। सातमध्ये ६ उच्च अदालत धेरै समयदेखि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको भरमा चलिरहेका छन्।